मुंबई : वकिलांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा दुकानांवरील पाट्या मराठीत करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी संघटनेला फटकारल्यामुळे येत्या काळात मुंबईत अमराठी पाट्यांवर पुन्हा कारवाई सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यास कारवाईची तयारी प्रशासनाने ठेवली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कारवाईला स्थगिती दिली. तत्पूर्वी २७ हजार दुकानांची तपासणी केली होती. यातील सुमारे २२ हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केली आहे. तर पाच हजार दुकानांनी ठळक मराठीत पाट्या लावल्या नसल्याने त्यांना कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२च्या कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनेला कलम ७नुसार मराठी भाषेतून ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत पालिकेने गेल्या वर्षी कारवाईची मोहीम सुरू केली होती. मात्र व्यापारी संघटनांनी विविध कारणे देत मुदतवाढ मागितल्याने या मोहिमेला पालिकेकडून चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२मध्ये कारवाईला स्थगिती दिली होती.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२च्या कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनेला कलम ७नुसार मराठी भाषेतून ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत पालिकेने गेल्या वर्षी कारवाईची मोहीम सुरू केली होती. मात्र व्यापारी संघटनांनी विविध कारणे देत मुदतवाढ मागितल्याने या मोहिमेला पालिकेकडून चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२मध्ये कारवाईला स्थगिती दिली होती.
दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून अमराठी पाट्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून वकिलांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा दुकानांवरील पाट्या मराठीत करा, असे याचिकाकर्ते फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या व्यापारी संघटनेला सुनावले आहे. या प्रकरणी प्रत्युत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने फेडरेशनला तीन आठवड्यांचा अवधी देऊन त्यानंतर पुढील सुनावणी ठेवली आहे. गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाने ही कारवाई थंडावली आहे. मराठी पाट्या लावण्यासाठी पालिकेने ३० सप्टेंबर २०२२ ही चौथी आणि अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतर सर्व २४ वॉर्डांमध्ये १० ऑक्टोबरपासून जवळपास पुढील एक महिना ही कारवाई सुरू होती.
२७ हजार दुकानांची तपासणी, २२ हजार मराठी पाट्या
मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने असून त्यापैकी दोन लाख दुकानांवरील पाट्या मराठीत नसल्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबर २०२२मध्ये पालिकेने २७ हजार दुकानांची तपासणी केली. यात सुमारे २२ हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचे आढळले. तर ५ हजार दुकानांनी मराठी पाट्या लावल्या, मात्र त्या नियमानुसार लावल्या नसल्याचे समोर आले. म्हणजे अर्धी अक्षरे मराठी, हिंदी व इंग्रजीत असलेले फलक लावण्यात आले आहेत. नियमानुसार ठळकपणे मराठीत पाट्या असणे बंधनकारक असल्याने अशा दुकानांवर पालिकेने कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
म्हणून आंदोलन चिरडून लाठीचार्ज करण्यात आला, उद्धव ठाकरे यांना ‘त्रिशुळ’ सरकारवर संशय