– राज्य सरकारने पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांतील दोन हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा आठ वर्षांपूर्वी केली होती.
– केंद्र आणि राज्य सरकार; तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला होता.
– भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारीही पूर्ण झाली होती. केवळ भूसंपादनाचा निर्णय प्रलंबित होता.
– या जागेवर होणाऱ्या विमानतळाला स्थानिक गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विरोध दर्शविला.
– त्यामुळे नियोजित जागेच्या पूर्वेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
– केंद्र सरकारकडून जागेला दिलेली परवानगी रद्द केल्याने, विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.

‘पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. या जागेचे भूसंपादन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या दोन्हींपैकी नेमके कुणी करावे, यावर चर्चा सुरू आहे. भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम अदानी समूहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली असून, तसा प्रस्तावही दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीतून भूसंपादन करू शकते,’ असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.

एमआयडीसी, विमानतळ कंपनी आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्रितपणे निधी उभारण्यावरही विचार सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. ते परतल्यावर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमची एकत्रित बैठक होणार आहे. सर्व शक्यतांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल. साधारणत: दोन महिन्यांत विमानतळाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.- उदय सामंत, उद्योगमंत्री
पुणे रिंग रोड भूसंपादन प्रक्रियेला वेग; किती शेतकरी देणार जमीन? काय सांगते आकडेवारी?
विमानतळाचा प्रश्न सुटणार?

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी विमानतळाची गरज असल्याचे नुकतेच वेगवेगळ्या जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न लवकरच सुटण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे.