म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई: तीन कोटी रुपयांच्या बोगस कर्मचारी घोटाळ्यास जबाबदार राहिलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सिडको व्यवस्थापनाने विभागीय चौकशी लावली आहे. मात्र, सिडकोच्या घरांची विक्री करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीला एकाही घराची विक्री न करता मार्केटिंग विभागाने १२८ कोटी रुपये कोणत्या आधारावर दिले, याची साधी चौकशी करण्याचे सौजन्य सिडको व्यवस्थापनाने न दाखविल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सिडकोतील बोगस कर्मचारी घोटाळ्यात आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. एकीकडे या प्रकरणी सीबीडी पोलिसांकडून लवकरच न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले जाणार आहे. तर, दुसरीकडे सिडकोने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत लेखा विभागातील पाच व कार्मिक विभागातील एका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
सिडकोतील बोगस कर्मचारी घोटाळ्यात आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. एकीकडे या प्रकरणी सीबीडी पोलिसांकडून लवकरच न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले जाणार आहे. तर, दुसरीकडे सिडकोने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत लेखा विभागातील पाच व कार्मिक विभागातील एका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सिडकोच्या कार्मिक विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांवर व्यवस्थापनाने कारवाई न केल्याने सिडकोतील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांना पदोन्नतीची खिरापत व्यवस्थापनाकडून वाटण्यात आल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बोगस कर्मचारी प्रकरणात तीन कोटींचा घोटाळा झाला म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी लावणारे सिडको व्यवस्थापन मार्केटिंग विभागाकडून सल्लागार कंपनीला देण्यात आलेल्या १२८ कोटी रुपयांची चौकशी का लावत नाही? सिडकोची घरे विकण्यासाठी ६९९ कोटी दलालीचे कंत्राट देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे, आदी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.