म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : आठ महिन्यांपासून अपेक्षित दर न मिळाल्याने कांदा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. कांदा उत्पादनासाठी केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शेतातील कांदा बाजार समितीपर्यंत आणेपर्यंत नफ्याऐवजी पदरमोडच होत आहे. आता कुठे भाव मिळण्याचे वातावरण तयार होत नाही, तोच कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करून केंद्राने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत पुन्हा पाणी आणले आहे.
– निर्यातशुल्क : ४० टक्के
– निर्यातशुल्क कधीपर्यंत : ३१ डिसेंबर २०२३
– कांद्याचा दिल्लीतील दर : ३७ ते ५० रु. प्रतिकिलो
– स्थानिक बाजारातील दर : २५ ते ३० रु. प्रतिकिलो
– १ एप्रिल ते ४ ऑगस्टदरम्यान निर्यात : ९.७५ लाख टन
– निर्यात झालेले प्रमुख देश : बांग्लादेश, मलेशिया आणि यूएई
– निर्यातशुल्क : ४० टक्के
– निर्यातशुल्क कधीपर्यंत : ३१ डिसेंबर २०२३
– कांद्याचा दिल्लीतील दर : ३७ ते ५० रु. प्रतिकिलो
– स्थानिक बाजारातील दर : २५ ते ३० रु. प्रतिकिलो
– १ एप्रिल ते ४ ऑगस्टदरम्यान निर्यात : ९.७५ लाख टन
– निर्यात झालेले प्रमुख देश : बांग्लादेश, मलेशिया आणि यूएई
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाची सरासरी आकडेवारी (१ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट २०२३)
– कांद्याची देशातील सरासरी किरकोळ किंमत ३० रु. ७२ पैसे प्रतिकिलो
– कमाल किंमत : ६३ रुपये प्रतिकिलो
– किमान किमत १० रुपये प्रतिकिलो
– यंदा ३ लाख टन बफर कांद्याचा सरकारकडून साठा
– गत आठवड्यापासून हा कांदा बाजारात
– यातील दोन हजार टन कांदा विविध राज्यांतील घाऊक बाजारात विक्री
सरकार म्हणते…
याबाबत अर्थ मंत्रालयाचे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढविण्यासह आगामी सणोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले आहे.
ताटातील चपाती-भात स्वस्त होणार; महागाई नियंत्रणासाठी केंद्राकडून विशेष कोटा
शेतकरी म्हणतात…
– निर्यातशुल्कामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होईल
– आठ महिन्यांपासून कांद्यास कवडीमोल दर असताना सरकार कुठे होते?
– एकप्रकारे ही कांद्याची अघोषित निर्यात बंदीच
– मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निर्बंध आणल्याचा शेतकरी संघटनांचा आक्षेप