जोपर्यंत शक्य आहे, तोपर्यंत मुलांची हौस भागविण्याचा प्रयत्न मातापिता सतत करत असतात. त्यासाठी अनेकदा आपल्या इच्छेला मुरडही घालतात. पण, आयुष्याच्या संध्याकाळी काहींना अतिशय वाईट अनुभव येतो. ज्यांना पेन्शन असते, ज्यांची मिळकत सुरू असते, त्यांचे ठीक आहे. पण, ज्यांना हे सारे मिळत नाही, त्यांची अवस्था फार बिकट होते. किरकोळ कारणासाठी पैसे मागितले तर अनेक मुले पालकांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करतात. अशावेळी त्यांच्या मनाला होणाऱ्या वेदना अतिशय दु:खदायी असतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर वृद्धापकाळी माता-पित्यांना हक्काची काही रक्कम मिळावी म्हणून चौगुले पतसंस्थेचे अध्यक्ष अनिल पाटील यांनी एक निर्णय घेतला. त्याला सर्व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने होकार दिला. यानुसार कर्मचाऱ्याच्या पगारातील दहा टक्के रक्कम आईवडिलांच्या खात्यावर जमा होते. हे खाते या पतसंस्थेऐवजी दुसऱ्या बँकेत काढण्यात आले आहे. ही रक्कम वापरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना आहे. याबाबत मुलाविषयी त्यांची तक्रार आल्यास थेट नोकरीतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे.
पतसंस्थेतील दीडशेवर कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी तब्बल दहा वर्षांनंतरही कायम आहे. कर्मचाऱ्यांना दुपारचे जेवण आणि कुटुंबाचा मेडिकल विमा हेदेखील या पतसंस्थेचे उपक्रम आहेत. मुलांनी वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करावा असा कायदा आहे. पण त्याचे पालन न करता त्यांना वृद्धाश्रमात धाडणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. अशा मुलांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी फारशी होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर चौगुले पतसंस्थेने घेतलेला निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
आई-वडील माझ्याकडे राहत नाहीत. त्यांना पेन्शन आहे, इतर उत्पन्न मिळते, असे कोणतेही कारण सांगून दहा टक्के रक्कम देण्यास टाळाटाळ होऊ नये याची काळजी घेण्यात येते. त्यामुळे ही रक्कम सर्व पालकांना व्यवस्थित मिळत असल्याने ते समाधानी आहेत.
– अनिल पाटील, अध्यक्ष, वसंतराव चौगुले पतसंस्था