चंद्रपूर: जागृत संस्थेच्या माध्यमातून आठवले समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनाने महाराष्ट्रातील मागासलेपणा चव्हाट्यावर आणून ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मुंबई, पुणे, नागपूर येथील विकासच महाराष्ट्राचा खरा विकास वाटतोय काय? असा जळजळीत प्रश्न निर्माण व्हावा इतकी विदारक स्थिती चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या कोलाम गुड्यांची आहे. मुलभूत मानवी हक्काचे इथे हनन होतेय. विद्यार्थ्यांनी केलेले हे संशोधन सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे.
चिमूर समाजकार्य महाविद्यालयातील अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या विध्यार्थीनी जागृत संस्थेच्या माध्यमातून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात सोळा आदिम कोलाम गुड्यांची सद्यस्थिती मांडली गेली. यात ७७ टक्के नागरिकांना आपले लोकप्रतिनिधी जसे सरपंच, सभापती, आमदार, खासदार कोण? याची साधी माहीती नसल्याचे पुढे आले आहे. १४ टक्के कोलांमाकडे शेती नाही. उर्वरीत शेती पट्ट्याची व अतिक्रमीत आहे. १८ वर्षाखालील ६८.९७ टक्के मुलीचे विवाह होतात. तर युवकांच्या बालविवाहाचे प्रमाण ६१ टक्के आहे. ३५.३३ टक्के कुटुंबाकडे घरकूल नाही. ज्यांच्याकडे घरकूल आहे त्यास शौचालय नाही व बांधकाम अपूर्ण आहे. ४६ टक्के नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. १२ टक्के गावात अंगणवाडीची सोय नाही. ब-याच गावात आठवड्यातून एक-दोनदा अंगणवाडी उघडते. २६ टक्के कोलाम गुड्यावर शाळाच नाही.
चिमूर समाजकार्य महाविद्यालयातील अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या विध्यार्थीनी जागृत संस्थेच्या माध्यमातून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात सोळा आदिम कोलाम गुड्यांची सद्यस्थिती मांडली गेली. यात ७७ टक्के नागरिकांना आपले लोकप्रतिनिधी जसे सरपंच, सभापती, आमदार, खासदार कोण? याची साधी माहीती नसल्याचे पुढे आले आहे. १४ टक्के कोलांमाकडे शेती नाही. उर्वरीत शेती पट्ट्याची व अतिक्रमीत आहे. १८ वर्षाखालील ६८.९७ टक्के मुलीचे विवाह होतात. तर युवकांच्या बालविवाहाचे प्रमाण ६१ टक्के आहे. ३५.३३ टक्के कुटुंबाकडे घरकूल नाही. ज्यांच्याकडे घरकूल आहे त्यास शौचालय नाही व बांधकाम अपूर्ण आहे. ४६ टक्के नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. १२ टक्के गावात अंगणवाडीची सोय नाही. ब-याच गावात आठवड्यातून एक-दोनदा अंगणवाडी उघडते. २६ टक्के कोलाम गुड्यावर शाळाच नाही.
आरोग्य सुविधा नसल्याने १७.३४ टक्के कोलाम वनोषधीचा वापर करतात. ६० टक्के गावात दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने पायदळ प्रवास करावा लागतो. २८.२७ टक्के कोलांमाचे उत्पन्न केवळ २ ते ५ हजार आहे. ४३.४० टक्के नागरिक अशिक्षित आहेत. ८५ टक्के कोलांमाकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही. १५.८७ टक्के नागरिकांकडे अजूनही मतदान कार्ड नाही. ९२.३२ टक्के महिला व मुली मासिक पाळीत पॅड वापरत नाही. ७० टक्के कुटुंबाकडे शौचालय नाही. ६.२० टक्के मातामृत्यू-बालमृत्यूचे प्रमाण आहे, अशी धक्कादायक माहीती सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.
विकासाचा मागमूस नसलेली ही आहेत गावे…
चंद्रपूर जिल्हात येणाऱ्या माणिकगड पहाडातील जिवती तालुक्यातील रायपूर, खडकी, कलीगुडा, मारोतीगुडा, काकबन, लेंडीगुडा, भुरीयेसापूर, टाटाकोहाड, लांबोरी, पल्लेझरी, आंबेझरी, सीतागुडा, लचमागुडा, जनकापूर, बेलगाम, घोडणकप्पी या १६ गावांची निवड केल्या गेली. प्रत्यक्ष कोलाम समुदायांसोबत महिनाभर राहून त्यांच्याशी संवाद साधत माहिती जाणून घेतली. विविध प्रश्नांचा अभ्यास व निष्कर्षासाठी गावातील प्रत्येकी १० कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. आदिवासी विकास योजनाचा आदिम कोलामांवर काय साधक-बाधक परिणाम झाला. शासकीय योजनेतील अंमलबजावणीच्या उणिवा कोणत्या याबाबतही त्यांनी सर्वेक्षण अहवालात नोंदविले आहे.
इंडिया नव्हे हा खरा भारत….
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आदिम कोलाम समुदाय मुलभूत हक्कापासून वंचित असणे धक्कादायक आहे. या अहवालाकडे शासनाने लक्ष द्यावे. आदिम कोलामांच्या प्रश्नांवर, हक्क, संस्कृतीवर संस्थेच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती व कृतीयुक्त रचनात्मक काम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. हा वास्तवदर्शी अहवाल शासन-प्रशासनाकडे सादर करण्यात येईल. यातून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासनालाही मदत होणार आहे, असे अविनाश पोईनकर अध्यक्ष, जागृत संस्था चंद्रपूर यांनी सांगितले.