म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : सरकारी जमीन आपलीच असल्याचा दावा करीत ६० एकर जमिनीवर तब्बल सहा दशके शेती करून त्यावर पीककर्जाचाही लाभ घेणाऱ्या एका कुटुंबाची लबाडी उघड झाली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या कुटुंबीयांना तब्बल ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश पारित केला. ५० लाखांचा दंड ठोठावण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी, असा अंदाज वकिलांचा आहे.

काय आहे प्रकरण?

या याचिकाकर्त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मौजा अकापूर ऊर्फ रुपाला येथे त्यांची ६० एकर जमीन होती. त्यांच्या पूर्वजाने १९४२ साली या जमिनीवर शेती करता यावी, या परवानगीसाठी अर्ज केला होता व त्यांना मंजुरी मिळाली होती. तेव्हापासून ते या जमिनीवर शेती करीत होते. त्याकाळी हा भाग मध्य प्रदेशात होता. पुढे १९५०मध्ये मध्य प्रदेशात मालकी हक्क रद्द करण्याचा कायदा लागू करण्यात आला. यात ही जमीन वनखात्याला बहाल करण्यात आली. मात्र, ती जमीन आपल्याच ताब्यात ठेवली. अखेर १९८७मध्ये तत्कालीन तहसीलदाराच्या हा प्रकार लक्षात आल्याने त्याने याचिकाकर्त्याला दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि जमीन सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, याचिकाकर्त्याने या आदेशाला आव्हान देण्याऐवजी १९५०च्या कायद्यातील काही तरतुदींनुसार ही जागा आपल्याच मालकीची असल्याचा दावा दिवाणी न्यायालयात केला. पुढे तहसीलदाराच्या चौकशीअंती यातील ४.८० एकर जमीन याचिकाकर्त्याच्या नावे करण्याचे आदेश काढण्यात आले. तरीसुद्धा त्याने संपूर्ण ६० एकर जागेवर अतिक्रमण केले. यानंतर दिवाणी न्यायालयात याचिका फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर ही जमीन वनखात्याची असून, याचिकाकर्त्यांनी त्यावर अनेक वर्षे अतिक्रमण करून त्यावर शेती केली, तसेच या जमिनीच्या आधारावर पीक कर्जसुद्धा घेतले, हे उघड झाले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तब्बल ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम न्यायालयाच्या रजिस्ट्री कार्यालयात जमा करावी व पुढे ती महसूल व वन खात्याकडे वळती करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

शेतकऱ्यानं तयार केलं ट्रॅक्टरवर चालणारं फवारणी यंत्र; दिवसाला ५० ते ६० एकरावर फवारणी सहज शक्य

फिर्यादीचा मृत्यू

दरम्यानच्या काळात फिर्यादी मरण पावल्याने पुढे त्याची दोन मुले आणि दोन मुली याप्रकरणी फिर्यादी झाले. त्यामुळे हा दंड त्याच्या मुलांना भरावा लागणार आहे. मूळ याचिकाकर्ता हा ग्रामसेवक होता. पुढे त्याला गटविकास अधिकारी या पदावर बढतीही देण्यात आली होती. ही सर्व माहितीसुद्धा त्याने न्यायालयापासून लपवून ठेवली होती.