गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सरकार धान खरेदी करते. या धानाच्या भरडाईकरिता गोंदियासह इतर जिल्ह्यांतील राईस मिलर्सबरोबर करार केला जातो. पण, काही राईस मिलर्स या धानाची भरडाई न करता इतर राज्यांत अधिक दराने विक्री करतात. उत्तर प्रदेशातून तांदूळ विकत घेऊन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गोंदिया जिल्ह्यात सीएमआरच्या नावावर जमा करीत असल्याचे पुढे आले आहे. हाच तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानात ग्राहकांना देण्यासाठी परजिल्ह्यात पाठविला जातो.
स्वस्त धान्य दुकानात देण्यात येणारा तांदूळ हा खाण्यास योग्य आहे किंवा नाही याची जबाबदारी एफसीआयच्या केंद्रीय पथकाची आहे. केंद्रीय पथक स्वतः धान्य दुकानांना पुरविण्यात येणाऱ्या किंवा राईस मिलर्सकडून जमा केलेला तांदूळ गोदामात जाऊन पाहणी करतात. गोंदिया जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांतही जमा करण्यात आलेल्या तांदळाची गुणवत्ता तपासणी करीत असताना केंद्रीय पथकाला गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल ३३ राईस मिलर्सनी पाठविलेला तांदूळ निकृष्ट असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या मिलर्सना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी दिले. या आधारावर कारवाईचे पत्र जारी करण्यात आले आहे.
या कारवाईने तांदूळ गुणवत्ता अधिकऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुरवठा विभागाच्या मूकसंमतीने खाण्यायोग्य नसलेला तांदूळ सर्रास दिला जात असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे.
नेमके काय घडले?
– गोंदिया जिल्ह्यातील ३३ राईस मिलर्सकडून जिल्ह्यांत तांदूळ पाठविण्यात आला.
– बीड जिल्ह्यात तीन राईस मिलर्सनी पाठविलेला तांदूळ निकृष्ट निघाला.
– लातूर जिल्ह्यात ११ राईस मिलर्सनी पाठविलेला तांदूळ खाण्यायोग्य नव्हता.
– नंदुरबार जिल्ह्यात दहा राईस मिलर्सनी पाठविलेला तांदूळ निकृष्ट आढळला .
व्यवस्था अशी…
– शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान भरडाईसाठी मिलर्सला दिले जाते.
– त्यांच्याकडून निर्धारित तांदूळ घेऊन गोदामांत जमा करतात.
– या तांदळाची गुणवत्ता अधिकारी तपासतात.
– जमा केलेला तांदूळ मानवी खाण्यास अयोग्य असल्यास कारवाई होते.
सरकारी धानाची भरडाई केल्यानंतर ३३ राईस मिलर्सनी जमा केलेले तांदूळ निकृष्ट निघाले आहे. येत्या सहा आठवड्यांत उत्कृष्ट तांदूळ जमा करण्यासाठी त्यांना मुदत दिली आहे. मुदतीत तांदूळ जमा न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल.- चिन्मय गोतमारे, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी