पुष्पा गनेडीवाल ह्या उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनासाठी पात्र नसल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढला होता. त्याला त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्यांनी दिलेल्या दोन निर्णयांवरून मोठा वाद निर्माण झाला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करावे अशी केलेली शिफारस मागे घेतली. त्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून एक वर्षांची मुदतवाढ दिली.

मात्र, पुढे २०२२मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश या पदावर परतावे लागले. अखेर त्यांनी न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिला. आपण नियमानुसार वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यावर निवृत्त झालेलो नाही व आपण स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे. हे जरी सत्य असले तरीसुद्धा आपल्याला निवृत्ती वेतन देताना स्वेच्छा निवृत्तीचा विचार करून ते दिले जाऊ नये. आपल्याला कोणत्याही पदाची निवृत्ती वेतन लागू करण्यात आलेले नाही. निवृत्ती वेतन सरसकट नकारण्याचा हा निर्णय चुकीचा असून आपल्याला निवृत्ती वेतन लागू व्हावे अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.