मुंबई, दि. 18 : राज्यात बिबट्यांची संख्या वाढत आहे. मानव-बिबट संघर्ष वाढत असताना वन्यजीव आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तसेच नव्याने कायदे करण्यासंदर्भात काही शिफारशी केंद्र सरकारकडे पाठविणार असून बिबट्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सांगितले. तसेच वन अधिकाऱ्यांना विविध सूचना देत कार्यवाहीचे आदेश दिले.

विधानभवनात मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सांगली जिल्ह्यातील वाळवा व शिराळा तालुक्यासह राज्यातील काही गावांमध्ये बिबट्या व इतर वन्य प्राण्यांचा वाढलेला वावर या विषयावर समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मागील अधिवेशनात यासंदर्भात आमदार जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी समिती गठित करण्याचे जाहीर केले होते. या समितीचा निष्कर्ष व त्यांनी सुचविलेल्या उपायांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, सुनील प्रभू, अनिल बाबर, अतुल बेनके, आशिष जयस्वाल, मानसिंग नाईक, अशोक पवार, दिलीपराव बनकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, बिबट्या पकडण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पिंजरा लावण्यात येईल. शहर किंवा गावात शिरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या  बिबट्याला पकडण्यासाठी परवानगी लागते त्याला विलंब होवू नये म्हणून ऑनलाईन परवानगीची व्यवस्था करण्यात येईल. पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असून ते अत्याधुनिक असतील.

वन्यजीव संवर्धन करतांना वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्षाचा प्रश्न हा प्रमुख अडथळा ठरतो. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील नुकसान भरपाईची रक्कम तीस दिवसाच्या आत देण्याबाबत निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. बिबट्यांची प्रजननक्षमता कमी करण्यासाठी देशांत प्रयोग झाले असल्यास त्याचा अभ्यास करण्यात येईल. बिबट्यांची नसबंदी कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश यावेळी संबंधितांना मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

याच बैठकीच्या अनुषंगाने राज्यातील वाढती वाघांची व बिबट्यांची संख्या लक्षात घेता इतर राज्यांत प्राणीसंग्रहालयात वाघ, बिबट्या मागणीनुसार स्थानांतरित करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

000

शैलजा पाटील/विसंअ/