म. टा. प्रतिनिधी, यवतमाळ : राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून पात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना सरकारची एक लाखाची मदतच मिळाली नाही, तर यावर्षी सहा महिन्यांत १३२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. खरीप हंगामाच्या सुरवातीच्या जून महिन्यात तब्बल ३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही, असा शब्द शेतकऱ्यांना दिला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचेच दिसत आहे. सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता कर्जाचा भार यामुळे शेतकरी कोलमडून गेला आहे. गेल्या वर्षी कापसाला १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून महागड्या कापसाच्या बियाण्याची लागवड केली होती. मात्र अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही, असा शब्द शेतकऱ्यांना दिला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचेच दिसत आहे. सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता कर्जाचा भार यामुळे शेतकरी कोलमडून गेला आहे. गेल्या वर्षी कापसाला १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून महागड्या कापसाच्या बियाण्याची लागवड केली होती. मात्र अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.
कापसाला १५ हजारांपर्यंत भाव मिळाला तर सर्व नुकसान भरून निघेल, अशी आशा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र यंदा कापसाचे भाव वाढलेच नाही. शेवटी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना नाइलाजाने ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भावाने कापूस विकावा लागला. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकल्यावरच सोयबीनचे भाव वाढले. दुसरीकडे सरकारकड़ून शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे मदतीचा हात मिळाला नाही.
गेल्या अधिवेशनात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील यवतमाळ जिल्ह्यातील ४२ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, कर्जमाफी मिळालीच नाही. जुलै महिना सुरू झाला आहे; पण राष्ट्रीयीकृत बॅँकांचे पीककर्ज वाटप ५४ टक्क्यांच्या वरती गेलेच नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नाइलाजाने शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी कर्जासाठी जावे लागत आहे. शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यात बळीराजा चेतना अभियान राबविले होते. मात्र, अभियान राबवून कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण शेतकरी आत्महत्या कमी न झाल्याने सरकारने काही वर्षांपूर्वी बळीराजा चेतना अभियान बंद केले.
दुसरी दुर्दैवी बाब म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून पात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रत कुटुंबीयांना शासनाची मदतच मिळाली नसल्याचे दिसत आहे. शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना ७० हजार रुपये पोस्टात मुदत ठेव देतात व ३० हजार रुपये रोख देतात. पण एप्रिलनंतर त्याचे वाटपच झाले नाही. नैराश्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना हिंमत देण्यासाठी शासनाच्या मदतीची गरज आहे.
सहा महिन्यांत १३२ आत्महत्या
यवतमाळ जिल्ह्यात यावर्षी सहा महिन्यांमध्ये १३२ आत्महत्या झाल्या असून केवळ ५८ आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. ३५ अपात्र ठरल्या असून ३९ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. जानेवारी महिन्यात २६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १२ पात्र तर १४ अपात्र ठरल्या. फेब्रुवारी महिन्यात १३ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. त्यापैकी १० पात्र व ३ अपात्र ठरल्या. मार्च महिन्यात २४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. १४ पात्र तर १० अपात्र ठरले. एप्रिल महिन्यात १३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ९ पात्र तर ४ अपात्र ठरले. मे महिन्यात २९ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. १२ पात्र ठरले, ३ अपात्र तर पाच प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. जून महिन्यात तब्बल ३६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी एक पात्र ठरली. एक अपात्र आहे. तर ३४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.
दृष्टिक्षेप
वर्षे आत्महत्या पात्र अपात्र चौकशी
२०२२ २९१ १६१ १३० —
जून २०२३ पर्यंत १३२ ५८ ३५ ३९