म. टा. प्रतिनिधी, नवी मुंबई : नेरूळ येथील कॉस्मोपॉलिटन २ सोसायटीतील २७ रो हाऊसमालकांनी मालमत्ता करासाठी अर्ज करताना मालमत्तेचे क्षेत्रफळ ५२.४३ चौ. मी.(५६४ चौ. फूट) दाखविले आहे. मात्र सिडको नोंदणीकृत करारनाम्यात रो हाऊसचे प्रत्यक्षात क्षेत्रफळ ७२.४९ चौ. मी.(७८० चौ. फूट) इतके आहे. महापालिकेला खोटी माहिती देऊन रो हाऊसमालकांनी मालमत्ता कराची चोरी करून महापालिकेची फसवणूक केल्याचा तसेच, रो हाऊसधारकांनी उपलब्ध क्षेत्रफळात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करून त्याचा वाणिज्यिक वापर सुरू केल्याचा आरोप सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
सोसायटीने याबाबत महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे रो-हाऊस व दुकानधारकांचे फावले आहे. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे कॉस्मोपॉलिटन सोसायटीला बकाल रूप प्राप्त होण्यास महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त व कनिष्ठ अभियंता जबाबदार असल्याचा आरोप सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या आवारात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करू नये, अशी विनंती सोसायटीने महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
सोसायटीने याबाबत महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे रो-हाऊस व दुकानधारकांचे फावले आहे. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे कॉस्मोपॉलिटन सोसायटीला बकाल रूप प्राप्त होण्यास महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त व कनिष्ठ अभियंता जबाबदार असल्याचा आरोप सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या आवारात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करू नये, अशी विनंती सोसायटीने महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
‘सहनिबंधक सहकारी संस्था, सिडको’ यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम १८ (१) व नियम १७ अन्वये सन २०२०मध्ये कॉस्मोपॉलिटन-२ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणीकृत आहे. असे असताना, या सोसायटीची वस्तुस्थिती विचारात न घेता व कागदपत्रांची शहानिशा न करता कोणत्याही ठोस व स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेशिवाय २७ रो हाऊसधारक आणि २० दुकानदारांनी सोसायटीपासून विभाजनाची केलेली मागणी सहकारी संस्था, सिडकोचे सहनिबंधक केदार जाधव यांनी मान्य करत सोसायटीचे विभाजन केले होते.
परंतु, सहनिबंधक यांच्या निर्णयाविरोधात सोसायटीने राज्याचे पणन मंत्र्यांकडे धाव घेतली. सोसायटीच्या विभाजनाला मंजुरी दिल्यास संस्थेच्या मालकीचे वाढीव चटई क्षेत्र (एफएसआय) वापराबाबत वाद निर्माण होण्याची व विभाजनामुळे संस्थेच्या सभासदांचे हित बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने राज्याचे तत्कालीन पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी २६ जून २०२० रोजीचा सहनिबंधकाचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिले. मात्र, पणनमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात रो हाऊसधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पणन मंत्र्यांच्या आदेशास स्थगिती मिळविली होती. परंतु, स्थगिती थोड्याच दिवसांत न्यायालयाकडून उठवण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही रोहाऊस आणि दुकानधारक अनधिकृतरीत्या कॉस्मोपॉलिटन ३ नामक गृहनिर्माण संस्था चालवत आहेत, असा आरोप पदाधिकारी करत आहेत.