म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची झाली असून, जाचक अटी हे खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांचे दुखणे बनले आहे. या दुखण्यावर इलाज व्हावा याकरिता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंतच्या तज्ज्ञांकडे डॉक्टर्स संघटना सहा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, अजूनही खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला ‘गुण’ येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे छोट्या खासगी रुग्णालयांचे ‘आरोग्य’ धोक्यात आल्याची भीती डॉक्टरांमधून व्यक्त होत आहे.
आरोग्यव्यवस्थेत रुग्णसेवेचा ८० टक्के भार लहान-मोठ्या खासगी रुग्णालयांकडून उचलला जातो. परंतु, खासगी हॉस्पिटल सुरू करणे किंवा सुरू असणारी हॉस्पिटल्स यापुढील काळातदेखील सुरळीत सुरू ठेवणे संबंधित डॉक्टर्स आणि त्यांच्या व्यवस्थापनांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. हॉस्पिटलची नोंदणी व त्यासाठीच्या जाचक अटींवर व्यावहारिक तोडगा निघावा याकरिता इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह डॉक्टरांच्या वेगवेगळ्या संघटना महापालिकेपासून मंत्रालयस्तरावर सहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. २० ते ५० बेडची क्षमता असलेल्या हॉस्पिटल्सने अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणा उभारणे, प्रशस्त वाहनतळाची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारण्याची सक्ती केली जात असून, ही कामे खर्चिक आहेत. हे उपचार आवश्यक असल्याच्या नोटिसा रुग्णालयांना दिल्या जात असून, त्यावरील खर्च रुग्णालयांना परवडणारा नाही. त्यामुळे ५० बेड क्षमतेपर्यंतचे हॉस्पिटल्स अधिक आजारी पडून जर्जर अवस्थेत पोहोचण्याची भीती खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला सतावत आहे.
आरोग्यव्यवस्थेत रुग्णसेवेचा ८० टक्के भार लहान-मोठ्या खासगी रुग्णालयांकडून उचलला जातो. परंतु, खासगी हॉस्पिटल सुरू करणे किंवा सुरू असणारी हॉस्पिटल्स यापुढील काळातदेखील सुरळीत सुरू ठेवणे संबंधित डॉक्टर्स आणि त्यांच्या व्यवस्थापनांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. हॉस्पिटलची नोंदणी व त्यासाठीच्या जाचक अटींवर व्यावहारिक तोडगा निघावा याकरिता इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह डॉक्टरांच्या वेगवेगळ्या संघटना महापालिकेपासून मंत्रालयस्तरावर सहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. २० ते ५० बेडची क्षमता असलेल्या हॉस्पिटल्सने अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणा उभारणे, प्रशस्त वाहनतळाची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारण्याची सक्ती केली जात असून, ही कामे खर्चिक आहेत. हे उपचार आवश्यक असल्याच्या नोटिसा रुग्णालयांना दिल्या जात असून, त्यावरील खर्च रुग्णालयांना परवडणारा नाही. त्यामुळे ५० बेड क्षमतेपर्यंतचे हॉस्पिटल्स अधिक आजारी पडून जर्जर अवस्थेत पोहोचण्याची भीती खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला सतावत आहे.
रुग्णालयांच्या या आजारावरील योग्य उपचारांसाठी महापालिका आयुक्तांपासून नगरविकासमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत अनेक तज्ज्ञांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, क्लिनिकल एस्टॅबलिशमेंट कायद्यातील तरतुदींमुळे डॉक्टरांना दिलासा देता येत नसल्याची हतबलता अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. संबंधित कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असून, लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यातूनच या दुरुस्त्या शक्य असल्याचा इलाज अधिकाऱ्यांकडून डॉक्टरांना सांगण्यात आला आहे. या दुरुस्त्या होत नाहीत तोपर्यंत खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा जीव टांगणीला लागला असून, त्यावर लवकरात लवकर रामबाण उपाय निघावा, अशी अपेक्षा खासगी डॉक्टर्स व्यक्त करीत आहेत.
हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया सोपी आणि ऑनलाइन होणे आवश्यक आहे. जाचक अटी रद्द व्हाव्यात याकरिता मंत्रालय स्तरावर पाठपुराव्यासह न्यायालयीन लढादेखील दिला जात आहे. परंतु, सहा वर्षांपासून डॉक्टरांच्या मागण्यांवर तोडगा निघालेला नाही. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे मागण्या मांडणार आहोत.
-डॉ. मंगेश थेटे, माजी अध्यक्ष, आयएमए, नाशिक