मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात दारिद्रय रेषेवरील मुलांना मोफत गणवेश, बूट आणि पायमोजे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
दारिद्रय रेषेवरील मुलांना मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्र्य रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे. यावर्षापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या आर्थिक वर्षाकरिता ७५ कोटी ६० लाख रुपये, तसेच बूट, पायमोज्याकरिता ८२ कोटी ९२ लाख रुपये इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.
दारिद्रय रेषेवरील मुलांना मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्र्य रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे. यावर्षापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या आर्थिक वर्षाकरिता ७५ कोटी ६० लाख रुपये, तसेच बूट, पायमोज्याकरिता ८२ कोटी ९२ लाख रुपये इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.
राज्यात ९ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये; ४ हजार ३६५ कोटींची तरतूद
राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांना संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गुड न्यूज! महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला मिळणार आरोग्य कवच; कसा मिळणार याचा लाभ? वाचा अगदी सविस्तर
पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. अमरावती आणि वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी जागा कालातंराने निश्चित करण्यात येईल.
सध्या २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी इतकी आहे. महाराष्ट्रात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे. तर देशपातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे. या नऊ महाविद्यालयांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.