म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर : उसाच्या एफआरपीमध्ये शंभर रुपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार असला तरी साखरेच्या दरात वाढ न करण्याच्या निर्णयामुळे कारखानदारांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे. नव्या निर्णयानुसार प्रति टन ३१५० रुपये भाव उसाला मिळणार आहे.
कृषी मूल्य आयोगाने शंभर रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे केली होती. ही शिफारस बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली. यामुळे सव्वा दहा रिकव्हरीला यापुढे ३१५० रुपये मिळणार आहेत. सव्वा दहा पेक्षा अधिक रिकव्हरी असेल तर पुढील एक टक्का रिकव्हरीला तीनशे सात रुपये ज्यादा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कृषी मूल्य आयोगाने शंभर रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे केली होती. ही शिफारस बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली. यामुळे सव्वा दहा रिकव्हरीला यापुढे ३१५० रुपये मिळणार आहेत. सव्वा दहा पेक्षा अधिक रिकव्हरी असेल तर पुढील एक टक्का रिकव्हरीला तीनशे सात रुपये ज्यादा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, एफआरपी वाढवत असताना साखरेच्या दरात वाढ करण्याची कारखानदारांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली नाही. गेल्या चार वर्षांपासून दर कायम आहेत. यामुळे साखरेच्या दरात तातडीने वाढ करावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांकडून करण्यात येत आहे.
EDच्या रडारवर असलेल्या हसन मुश्रीफांच्या पोस्टरवर CM शिंदे, फडणवीसांचा फोटो, चर्चांना उधाण
सन २०१९ पासून चार वेळा एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यावेळेस निश्चित केलेला साखरेचा दर ३१०० रुपये प्रति क्विंटल होता. वेळेावेळी मागणी करूनही त्यामध्ये वाढ केलेली नाही. कारखाने कर्जे काढून ऊस बिले आदा करीत असल्याने कारखान्यावर कर्जाचा बेाजा वाढत आहे. वर्षाला केाट्यावधी रुपयांचा तेाटा सहन करावा लागत आहे. बॅंकाही अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजही ३७ कारखान्यांनी २२-२३ ची एफआरपी पूर्णपणे आदा न केल्याने साखर आयुक्तालयाने त्यांना नेाटीसा बजावल्या आहेत.
तेंव्हा खर्चावर आधारीत ताबडतोबीने साखरेची एमएसपी ३८०० रुपये ते ४००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढीचा निर्णयही केंद्र शासनाकडून हेाणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील गाळप हंगाम सुरू करणे अडचणीचे हेाणार आहे.
– पी. जी. मेढे, साखर उद्येाग अभ्यासक
केंद्र सरकारने आज एफआरपीमध्ये क्विंटलला दहा रुपये म्हणजेच प्रति टनास शंभर रुपयाची वाढ करून शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली असल्याचा डांगोरा पिटत आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने आज जी दहा रुपयाची वाढ केलेली आहे, ती वाढ करत असताना कोणत्या आधारे केली? उत्पादन खर्च कोणता धरला? केंद्र सरकारने आजची केलेली वाढ ही डोंगर पोखरून उंदीर नव्हे तर उंदराची पिल्ली हाताला लागलेला प्रकार आहे.
– राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना