म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : शहराच्या मध्यवर्ती परिसरात असलेले आणि भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठ्या हवेली तहसील कार्यालयासह दुय्यम निबंधकांचे (हवेली क्रमांक एक) कार्यालय नागरिकांसाठी ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ ठरले आहे. सहदुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात दररोज आठशे ते एक हजार नागरिक भेट देतात. राज्याच्या तिजोरीत दरमहा ७० कोटी रुपयांचा महसूल भरणाऱ्या या कार्यालयात नागरिकांसाठी ना बसायला जागा आहे ना पिण्यासाठी पाणी…शहरांतील सर्वच सहदुय्यम निबंधक कार्यालयांची थोड्याबहुत प्रमाणात सारखीच स्थिती आहे. ‘हवेली क्रमांक एक’ कार्यालयाची परिस्थिती भीषण आहे. सुमारे तीन गुंठे परिसरातील हे कार्यालय जुनाट वास्तूमध्ये आहे. २७०० चौरस फुटाच्या जागेत अधिकारी, कर्मचारी आणि दस्तनोंदविण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना बसावे लागते. याच कार्यालयासमोर अर्धवट अवस्थेतील टोलेजंग इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधली आहे. या इमारतीत हे कार्यालय स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. मात्र इमारतीचे अर्धवट काम पूर्ण करून तेथे तहसील; तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयास जागा उपलब्ध करून देण्याची पुण्यातील; तसेच सरकारमधील लोकप्रतिनिधी, सनदी अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही.

या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी; तसेच तेथे आलेल्या नागरिकांनी पायाभूत सुविधांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. बसण्यासाठी समाधानकारक जागा नाही. दररोज येथे आठशे ते एक हजार नागरिक भेट देतात आणि सरासरी ४० दस्तांची नोंदणी होते. दरमहा कार्यालय सरासरी ७० कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करते. तरीही कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जेवण्याची व्यवस्थाही नाही आणि चांगले स्वच्छतागृहही नाही. असाच त्रास नागरिकांनाही सहन करावा लागतो.

नागरिकांना या कार्यालयात बसण्यासाठी व्यवस्थित जागा नाही. एकवेळ बसण्यास जागा नसली, तरी चालेल परंतु येथे कधीही दस्तनोंदणीला आल्यावर ‘सर्व्हर डाउन’ असल्याचेच आढळून येतो. त्यामुळे मनस्ताप होतो.

– नितीन देशपांडे, नागरिक

हवेली तहसील कार्यालयाच्या आवारात अर्धवट इमारत बांधलेली आहे. सरकारने या इमारतीचे काम पूर्ण करावे आणि त्या ठिकाणी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयासह इतर कार्यालयांचे स्थलांतर करावे. जेणेकरून नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळू शकेल.

– कैलास गाडेकर, नागरिक