Mumbai News: ‘खड्डेमुक्त रस्ते आणि चौक’ ही संकल्पना राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१२-१३मध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी प्राधिकरणे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते.