आंबेओहळ प्रकल्पातील पाणी नियोजन योग्यरीत्या करून शेतकऱ्यांना पाणी वाटपासाठी प्राधान्य द्या. जमीन न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने जाहीरनामा काढून जमीन व प्लॉट वाटप करा, अशा सूचना आमदार मुश्रीफ यांनी दिल्या. २८ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे संकलन दुरुस्तीचे प्रस्ताव रिव्हीजनसाठी पुण्यात आयुक्तालयात पाठविले आहेत. ते तातडीने निकालात काढा, अशी मागणी केली. त्यासाठी उपायुक्त सुधीर जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु, संपर्क झाला नाही.
हातात संविधानाची प्रत, राष्ट्रगीत म्हणत ४५ मुलींचं कन्यादान, या दानवीराची सर्वत्र चर्चा

यापूर्वी स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेल्या ३५५ शेतकऱ्यांना कमी अनुदान मिळालेले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा शासन दरबारी पाठपुरावा करू आणि उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देवू. तसेच; करपेवाडी येथील सदोष स्वेच्छा निवाडा रद्द करण्यासाठीही उच्च न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवू, अशी ग्वाही मुश्रीफ यांनी दिली. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रकल्पातील पाणी कर्नाटकाच्या सोयीसाठी सोडल्याचा थेट आरोप केला. इकडे उपसाबंदी आणि तिकडे मात्र लोंढा सुरू आहे, असे वर्णन शेतकऱ्यांनी सांगताच मुश्रीफ संतप्त झाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, जलसंपदा दक्षिण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सौ. स्मिता माने, जलसंपदा उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सौ. सविता लष्करे, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे, भूसंपादनचे उप जिल्हाधिकारी शक्ती कदम, जलसंपदाचे उपविभाग्य अभियंता दिनेश खट्टे आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव धुरे, माजी पंचायत समिती सभापती शिरीष देसाई, महादेवराव पाटील, संजय येजरे, विजय वांगणेकर, मच्छिंद्र कडगावकर, सचिन पावले, अमृत पाटील आदी उपस्थित होते.