संपुर्ण जिल्ह्यातील स्मशानभूमीचा हा प्रश्न अनेक गावात प्रलंबित आहे. अनेक वेळा स्मशानभूमी नसल्याने मृतदेह नेमकं कुठं द्यायचा, हा गावकऱ्यांचा प्रश्न असतो. यात बराच वेळ गावाबाहेर नदीच्या काठी मृतदेह विटंबनात्मक अग्निडात देत ती वेळ भागवावी लागते. मात्र हक्काच्या जागा असताना देखील अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीची ही अवस्था दयनीय आहे. मात्र याकडे शासन प्रशासनाकडे गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा करत असूनदेखील प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयबाहेरच आंदोलन केले आहे.

हे आगळंवेगळं आंदोलन पाहण्यासाठी नागरिकांनी देखील मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. बीड जिल्ह्यातील १३९४ पैकी ६५६ लहान मोठ्या गावात स्मशानभूमीची सोय नसल्यामुळे पावसाळ्यात अंत्यसंस्कारादरम्यान मृतदेहाची हेळसांड होते. दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या स्मशानभूमीची सुद्धा दुरावस्था झाली आहे. यामुळे अंत्यसंस्कारादरम्यान काही गावांमध्ये ग्रामस्थांमध्ये वादविवाद होऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिले आहेत.
ती मरण्यास पात्र! पत्नीने जामिनावर सोडवलं; १५ दिवसांनंतर पतीनं तिलाच संपवलं; प्रकरण काय?
स्मशानभूमीची झालेली दुरावस्था तसेच शेडचे उडालेले पत्रे, पडलेले बांधकाम इत्यादी कारणांमुळे ग्रामस्थांमध्ये वादाचे प्रसंग घडून येत आहेत. यामुळे मृतदेह तहसिल कार्यालयात आणण्याच्या दुर्दैवी घटना घडलेल्या आहेत. या प्रकरणी डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) डॉ. ज्ञानेश्वर मोकाटे यांनी जिल्ह्यात स्मशानभूमी बांधकामाची आवश्यकता असलेल्या ग्रामपंचायतींनी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सुचना दिल्या होत्या. मात्र या घटनेला ७ महिने उलटून सुद्धा अद्याप बांधकाम अथवा दुरूस्तीचे कामच सुरू नाही. यामुळे हे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले आहे.