म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्यातील सुमारे ३५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सुविधा देण्यात राज्य सरकार कमी पडत असल्याबद्दल ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने दोन भागांची मालिका प्रसिद्ध करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याची गंभीर दखल घेत सोमवारी राज्य सरकारतर्फे एमएसएमई संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे उपस्थित होते. एमएसएमईसाठी स्वतंत्र सचिव व विभाग लवकरात लवकर नेमावा, अशा सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्या. त्याप्रमाणे शिंदे यांनी उद्योग विभागास प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश दिला.राज्याच्या उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांकडून उद्योजकांसाठी असलेल्या योजना पोहोचवल्या जात नसल्याबद्दल केंद्रीयमंत्र्यांनी बैठकीत उघड नाराजी प्रकट केली. याला मुख्यमंत्र्यांनीही सहमती दर्शवत उद्योग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणाही केली. राज्य सरकार पुरेसे गंभीर असल्याचे या बैठकीत दिसून आल्याचे चंद्रकांत साळुंखे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
जीडीपीबाबत गुजरात, तेलंगण, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक ही राज्ये पुढे आहेत. महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक लागत आहे. राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी एमएसएमई विभाग प्रयत्न करू शकेल. त्यासाठी राज्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तीव्र इच्छाशक्तीची गरज आहे, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले. राज्याच्या उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय उद्योग विभागाबरोबर संपर्कात राहून केंद्राच्या योजना राज्यात आणाव्यात, जेणेकरून राज्यातील उद्योगांना फायदा होईल, असेही राणे यांनी सांगितल्याचे साळुंखे म्हणाले.
जीडीपीबाबत गुजरात, तेलंगण, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक ही राज्ये पुढे आहेत. महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक लागत आहे. राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी एमएसएमई विभाग प्रयत्न करू शकेल. त्यासाठी राज्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तीव्र इच्छाशक्तीची गरज आहे, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले. राज्याच्या उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय उद्योग विभागाबरोबर संपर्कात राहून केंद्राच्या योजना राज्यात आणाव्यात, जेणेकरून राज्यातील उद्योगांना फायदा होईल, असेही राणे यांनी सांगितल्याचे साळुंखे म्हणाले.
उद्योग विभागातील विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे त्या पदाचे पूर्ण दायित्व नसल्यामुळे उद्योग मंत्रालयात उदासीनता दिसून येते. ही बाब राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे एमएसएमईसाठी स्वतंत्र सचिव व विभाग लवकरात लवकर नेमावा, अशा सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्या. त्याप्रमाणे शिंदे यांनी उद्योग विभागास प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश दिला. यावर मंत्रीमंडळाच्या आगामी बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे राज्याला एमएसएमईंसाठी स्वतंत्र विभाग व कायमस्वरूपी स्वतंत्र सचिव स्थापन होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
खासगी इंडस्ट्रियल पार्क
खासगी इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये महाराष्ट्र सरकारने विनामूल्य पायाभूत सुविधा पुरविणे, पॉवर स्टेशन स्थापित करणे, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण कनेक्शन देणे, ट्रान्सपोर्टेशन आणि ड्रायपोर्ट स्थापित करणे, क्लस्टर योजना राबविणे आणि संबंधित क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्राधान्याने अडी-अडचणी सोडविणे या एमएमई चेंबर ऑफ इंडियाने केलेल्या मागण्यांची गंभीर दखल राणे यांनी घेतली आणि त्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.