भारत हा डाळींचे सर्वाधिक सेवन करणारा देश आहे. त्यामध्ये तूरडाळ अग्रस्थानी असते. दरवर्षी ४२ ते ४४ लाख टन तूरडाळीची भारतात विक्री होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशात ४२.२० लक्ष टन तूर उत्पादन घेण्यात आले होते. यंदाचे लक्ष्य ४५.५० लक्ष टन इतके होते. प्रत्यक्षात मात्र फक्त ३६.६६ लक्ष टन इतकेच उत्पादन झाले आहे. तुरीपासून सर्वोत्तम डाळ ही साधारण ३० टक्के, मध्यमखाद्यतेल पुन्हा आवाक्यात? मुबलक आयात व साठ्यामुळे दर घसरणीचे संकेत, कशा असतील किंमती? दर्जाची ३० टक्के तर निम्न दर्जाची २० ते ३० टक्के असते. जवळपास १८ ते २० टक्के तूर ही डाळ प्रक्रियेत वाया जाते. यानुसार यंदा तूरडाळीची मागणी व पुरवठा यांच्यात साधारण ३ ते ५ लाख टनाची तफावत राहण्याची शक्यता ‘नॅशनल बल्क हॅण्डलिंग कॉर्पोरेशन’ने (एनबीएचसी) याआधीच वर्तवली होती. त्यानुसार आता तूरडाळ तुटीमुळे संभाव्य दरवाढीची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साठा मर्यादा आणली आहे.

किरकोळ विक्रेत्यांचा विरोध

या साठा मर्यादेतून किरकोळ विक्रेत्यांना दूर ठेवावे, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) केली आहे. वास्तवात डाळींचा साठा हा मोठ्या कंपन्यांकडे असतो. किरकोळ विक्रेत्यांकडे साठा करण्याइतकी जागादेखील नसते. त्यामुळे त्यांना दूर ठेवावे, अशी मागणी ‘कॅट’चे महाराष्ट्र सरचिटणीस शंकर ठक्कर यांनी केली आहे.