नवीन कामगार नियमांना मान्यता लाखो कामगारांचे हित

केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि कामाची स्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आले आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.  यातील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे – 100 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक, 250 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी, 50 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा काही तरतुदी असतील.

यापूर्वी वेतन संहिता (Code on Wages), 2019, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations), 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) 2020 या 3 संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाने 1999 मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व 29 कामगार कायदे एकत्रित करुन या 4 कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. या 4 संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.

कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि  कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, 2020 प्रसिद्ध केले आहेत.

या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26  या  तीन वर्षाच्या  कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल. विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80:110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.

योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

——०——

 नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणार; पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम 6 हजार रुपये लाभ  (दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै 2 हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता          डिसेंबर ते मार्च 2 हजार रुपये.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभा‍र्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठित करण्यात येतील.

—–०—–

 डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली

राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत.  या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.

——०——

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार

सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल. या मका संशोधन केंद्रासाठी २२.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या मका संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक २१ पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे १८ पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

पर्यटन व्यवसायात महिलांना अधिक वाव देण्यासाठी “आई” पर्यटन धोरण

 महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिकाधिक वाव मिळावा आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत “आई” हे महिला केंद्रित (Gender Inclusive) पर्यटन धोरण राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्याचप्रमाणे काही पर्यटन स्थळी महिला बाईक-टॅक्सी सेवा सुरु करण्यास सुद्धा यावेळी मान्यता देण्यात आली. हे धोरण पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत सर्व संबंधित विभागांच्या विविध योजनांशी समन्वय साधून राबविण्यात येईल. याकरीता पर्यटन संचालनालयामध्ये महिला पर्यटन धोरण कक्ष तयार करण्यात येईल.

या धोरणात महिला उद्योजगता विकास, महिलांकरीता पायाभुत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईज्ड उत्पादने, सवलती व प्रवास आणि पर्यटन विकास या पंचसुत्रीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी तसेच महिला पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा लाभ घेता यावा याकरीता विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यदलाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

यामध्ये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधील पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या व त्यांनी चालविलेल्या 10 पर्यटन व्यवसायांना (होमस्टे, हॉटेल / रेस्टॉरंट, टूर ॲन्ड ट्रॅव्हल एजन्सी इ.) पर्यटन व्यवसाय उभारणीसाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. या महिलांना बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याजाची 15 लाखापर्यंतच्या मर्यादेत व 7 वर्षे किंवा 4.5 लाखापर्यंतची मर्यादा यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रतिपूर्ती करण्याकरीता योजना असेल. तसेच, पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिला टूर ऑपरेटरर्स यांचा वार्षिक विमा हप्ता पहिली 05 वर्षे शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च या कालावधीत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सर्व रिसॉर्ट्स/युनिट्समध्ये सर्व महिला पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येईल. वर्षभरात एकूण 30 दिवस महामंडळाच्या सर्व रिसॉर्ट्समध्ये महिला पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येणार आहे.  तसेच, महिला पर्यटकांच्या विविध गटांसाठी अनुभवात्मक टूर पॅकेजेसचे आयोजन करण्यात येईल व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या रिसॉर्ट्समध्ये हस्तकला, कलाकृती, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ इत्यादींच्या विक्रीसाठी स्टॉल किंवा जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

—–०—–

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

1)         पुढील 5 वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता 30% वरून 80% पर्यंत वाढवणे तसेच 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.

2)        वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची  निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

3)        आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल.

4)        वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या  आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45%, मोठ्या उद्योगांसाठी 40% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी 55% पर्यंत किंवा रु. 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40% पर्यंत किंवा रु.25 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.

5)        अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, सदर धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे आणि राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.

6)        राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करण्यात येईल.

7)        या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त 10 कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त 1 कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त 2 कोटी.

8)        आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर 1 मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु.3000-4000 कोटी  इतकी असेल.

9)        महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.10,000 व महिला विणकरांना रु.15,000 इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी “वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने”च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

10)      राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. 100 डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन 60 किलो वरून 70 किलोपर्यंत वाढविण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

11)       रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.

12)      विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.

13)      दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.

हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.

विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हा आहे.

—–०—–

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठी क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद दि. २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये  वगळण्यात आली होती. यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणाऱ्या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.

ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.

अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत  तथापी, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व  सहकारी संस्थांना वर नमूद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहतील.

—–०—–

बृहन्मुंबईतील समूह पुनर्विकासाला मोठे प्रोत्साहन अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत

 बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये  ५० टक्के सवलतीचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी २० ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या निदेशाच्या धर्तीवर विनियम ३३ (९) अंतर्गत समूह पुनर्विकासामध्ये पुढील १ वर्षाच्या कालावधीकरिता फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीचे अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येईल.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मोकळ्या जागा, जिने, उदवाहन याबाबतच्या मिळणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यामागे महापालिकेला निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले आहे.

—–०—–

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या पदांची निर्मिती

राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण पदवी व पदव्युतर पदवी महाविद्यालयांत तसेच लोणेरे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात प्राध्यापकांची १०५ पदे निर्मिती करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ग्रेड वेतन 7600 किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रेड वेतनाची ही पदे असतील. यामध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता, संचालक अशी विविध पदे असतील. यासाठी 23 कोटी 52 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत, तापी खोऱ्यातील पूर्णा उपखोऱ्यात आहे. ही योजना पूर्णा नदीवर बांधण्यात येत असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सर्वसाधारण प्रदेशामध्ये आहे. या प्रकल्पाद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 268 गावातील 79,840- हेक्टर व अकोला जिल्ह्यातील 2 तालुक्यातील 19 गावातील 7740 हेक्टर असे एकूण 87,580 हेक्टर क्षेत्र 15 उपसा सिंचन योजनेद्वारे सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2019 मध्ये देण्यात आली होती.

—–०—–

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणास मान्यता; ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या धोरणात या क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये रु. 95,000 कोटी नवीन गुंतवणूक, 3.5 दशलक्ष रोजगार निर्मिती तसेच रु. 10 लक्ष कोटी एवढी निर्यात करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

माहिती पोर्टल:-

राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांकरीता आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान /माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने

• मुद्रांक शुल्कात सूट (झोन-1 व 2 वर्गीकरणानुसार 50 ते 100 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत)
• विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट (झोन-1 मध्ये 10 वर्षाकरिता व झोन-2 मध्ये 15 वर्षाकरिता विद्युत शुल्क माफी)
• भांडवली अनुदान:- एव्हीजीसी घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु. 25 कोटी इतक्या मर्यादेत 5 वर्षाकरिता) नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 20 टक्के किंवा कमाल रु. 1 कोटी इतक्या मर्यादेत 5 वर्षाकरिता) इमारत व जमीन खर्च वगळून)
• वीज दर अनुदान एव्हीजीसी तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटक राज्यात कोणत्याही क्षेत्रात स्थापित झाल्यास अशा घटकांना 5 वर्षापर्यंत प्रति युनिट रु. 1/- इतके वीज दर अनुदान.
• औद्योगिक दराने वीज पुरवठा.
• निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर.
• पेटंट संबंधित सहाय्य (भारतीय पेटंटसाठी रु.5 लाख आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी रु. 10 लाख किंवा एकूण खर्चाच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या खर्चाचा परतावा देण्यात येईल.
• बाजार विकास सहाय्य (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम घटकांना तसेच स्टार्टअप्सना सहभाग शुल्काच्या (जागा खर्च/भाडे) 50 टक्के अथवा प्रति घटक रुपये 3 लाख एवढया मर्यादेत सहाय्य देण्यात येईल.

डेटा सेंटर प्रवर्तन :-

राज्य शासन डेटा सेंटरसना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक असून झोन -1 मधील शहरात विशेषत: मुंबई आणि नवी मुंबई क्षेत्राला डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित करण्याचे राज्य शासनाचा मानस आहे. शाश्वत वीज पुरवठा, समुद्राखालील केबल लँडिंगची सुविधा आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता याबाबीमुळे झोन I हे आशिया-पॅसिफिक मधील डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला विविध प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.  त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, ओपन ॲक्सेस द्वारे वीज वापरास परवानगी, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, वीज वितरण परवाने इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

एव्हीजीसी घटकाचे प्रवर्तन :-

एव्हीजीसी हे संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणारे  उगवते क्षेत्र आहे. एव्हीजीसी क्षेत्र राज्यातील सर्जनशील क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल ज्यात संवाद, व्हिडिओग्राफी, थिएटर, प्रादेशिक भाषा, मीडिया, प्रकाशने आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.

या धोरणात या क्षेत्रातील लोकांसाठी मागणी-पुरवठ्यातील तूट भरून काढून, या क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करणे, आउटसोर्स केलेल्या आंतरराष्ट्रीय AVGC कामाचा मोठा वाटा मिळवणे आणि योग्य परिसंस्था विकसित करण्याकरिता या क्षेत्रास  प्रोत्साहन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यामध्ये भांडवली अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रवर्तन :-

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये  उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रवर्तन या नवीन घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान  हे संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणारे  उगवते क्षेत्र आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ऑगमेंनटेड रिॲलिटी, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स (जनरेटिव्ह आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्ससह), वेब 3, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ब्लॉक चेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), स्पेटल काम्पुटींग, बिग डाटा ॲनालिस्टीक्स, क्लाऊड कॉम्पुटिंग, मोबाईल टेक, साइबर सिक्युरिटी, 3डी प्रिटींग, इत्यादी बाबींचा समावेश होतो उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना आकर्षित करण्यात यश आले असून त्यामुळे भविष्यात शहरातील वाहतूक सुरळीत करता येईल. तसेच रोगांचा शोध व त्यावरील उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ड्रोनद्वारे कृषी क्षेत्रासह नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात मदत होणार आहे.  त्यामुळे या क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यामध्ये भांडवली अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र हब (M-HUB) :-

महाराष्ट्र शासनाद्वारे अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझनेस स्कूल आणि खाजगी संस्था यांच्या सहकार्याने स्टार्टअपला सहकार्य करण्यासाठी एक एकात्मिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) स्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- नॅसकॉम स्टार्टअप वेअरहाऊस कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अशा एम -हब द्वारे नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील, ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा उगम, भांडवल, कौशल्य आणि गुणवत्ता या आधारे नवीन उद्योगांचा विकास तसेच व्यवसाय करण्यासाठीच्या नवीन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे M-Hub हे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी “राज्य शिखर संस्था” (State Apex Institute) म्हणूनही काम करेल. कळंबोली, जिल्हा-रायगड येथे महाराष्ट्र राज्य लघु औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमएसएसआयडीसी) जागेवर त्याची स्थापना केली जाणार आहे. ही एक अत्याधुनिक इमारत असेल ज्यामध्ये 300 विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण सुविधा असतील तसेच त्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था देखील असेल. स्टार्टअप्सना उत्तम तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, व्यवसाय नेटवर्क आणि निधी मिळविण्याकरीता मदत करणे कार्यक्षेत्र, तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा, कॉर्पोरेट्स, सरकार, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, शिक्षणतज्ज्ञ इत्यादींमध्ये  समन्वय प्रस्थापित करुन  समग्र वातावरण निर्मिती तयार करणे.

कौशल्य विकास व भविष्यातील कार्यबल :-

राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकामध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्ता पूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर (Super Specialised Job Roll) लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसेच कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे सहकार्याने महाराष्ट्रातील नामवंत शैक्षणिक संस्था / अभियांत्रिकी महाविद्यालय व उबवणी केंद्रामध्ये  अभ्यासक्रमावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कॉर्नेल महा 60 बिझनेस एक्सेलेटर, मुंबई आयआयटी, बॉम्बे, मुंबई, सिमबायोसीस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, पुणे, CSIR-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नागपूर यांच्यासह  कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी घोषित केलेल्या इतर 17 (सतरा) शैक्षणिक संस्था / इनक्युबेशन सेंटरचा समावेश आहे.

या नवीन धोरणात खालील प्रमाणे तरतुदींचा समावेश असेल.

अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक :-

अ.क्र.	2015च्या धोरणातील तरतूद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतूद
	वर्गवारी	अनुज्ञेय चटई क्षेत्र	वर्गवारी	अनुज्ञेय चटई क्षेत्र
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक 1.00 पेक्षा जास्त असला तरी 100 % अथवा 200 % अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक धरुन एकूण  चटई क्षेत्र निर्देशांकाची कमाल मर्यादा 3.00 एवढी अनुज्ञेय	बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरिता.	रस्त्याची रुंदी 12 मी        –   3 पर्यत 18 मी.       –   4 पर्यंत 27 मी.       –   5 पर्यंत
2	वरील क्षेत्र वगळून तसेच विना उद्योग जिल्हे, नक्षलक्षेत्र भाग वगळून राजाच्या इतर भागात		उर्वरित महाराष्ट्राकरिता	12 मी        –   3 पर्यत 18 मी.       –   3.5 पर्यंत 27 मी.       –   4 पर्यंत

 

अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाकरिता आकारावयाचे अधिमुल्य :-

अ.क्र.	2015च्या धोरणातील तरतूद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतूद
	वर्गवारी	दर	वर्गवारी	दर
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या 30 %	1) बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात	प्रचलित DCPR-2034 मध्ये नमूद दराच्या 50 % दराने
2	वरील क्षेत्र तसेच विना उद्योग जिल्हे, नक्षलक्षेत्र भाग वगळून राजाच्या इतर भागात	प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या 10 %	2) विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग	अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकांकरीता अधिमूल्य आकारले जाणार नाही.
			3) वरील 1) व 2)  येथील क्षेत्र वगळता राज्याच्या इतर भागात	प्रचलित UDCPR  मध्ये नमूद दराच्या 50 % दराने

• अतिरिक्त चटई क्षेत्राकरिता आकारले जाणारे अधिमुल्य हप्त्याहप्त्याने भरण्याची विकासकास मुभा देण्यात आली आहे.

 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील जागेचा वापर:-

सन 2015 च्या धोरणातील तरतूद			सन 2023 च्या धोरणातील तरतूद
अ.क्र.	वर्गवारी	क्षेत्र वापराचे प्रमाण	वर्गवारी	क्षेत्र वापराचे प्रमाण
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	80 % मा.तं. 20 % पूरक सेवा	झोन -1 मधील पीएमआर व एमएमआर महानगरपालिका क्षेत्र	60 % मा.तं. 40 % पूरक सेवा
2	वरील क्षेत्र वगळून राजाच्या इतर भागात	60 % मा.तं. 40 % पूरक सेवा	झोन -1 मधील क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर क्षेत्रात	50 % मा.तं. 50 % पूरक सेवा
3	पूरक सेवेमध्ये ज्या बाबींचा समावेश नसेल त्यांची यादी तयार करण्यात आली.		पूरक सेवेमध्ये प्रदूषण निर्माण करणारे उपक्रम वगळता सर्व व्यवासायिक तसेच निवासी उपक्रम अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.

  एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे :-

सन 2015 च्या धोरणातील तरतूद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतूद
1	आवश्यक क्षेत्र  – किमान 25 एकर	आवश्यक क्षेत्र  –   किमान 10 एकर
2	बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी – 5 वर्ष	बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी – उद्यानाचे क्षेत्रफळ 10 ते 25 एकर पर्यंत असल्यास साडेसात वर्ष व 25 एकर पेक्षा जास्त असल्यास 10 वर्ष एवढा
3	क्षेत्र वापराचे प्रमाण – 60 % मा.तं -40 % पूरक सेवा	क्षेत्र वापराचे प्रमाण – 50 % मा.तं – 50 % पूरक सेवा

—–०—–