राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी शिखर संनियंत्रण समितीची बैठक

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील औद्योगिक कॉरिडॉर्संच्या विकासाला अलिकडच्या काळात प्राधान्यक्रम दिला असून तेथील विकास कामे गतिमानतेने व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. केंद्र सरकारने देशभरात विविध औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये उद्योग समूहासाठी 239 प्लॉट वितरित केले होते. त्यातील महाराष्ट्रात शेंद्रा-बिडकीन येथे 200 प्लॉटचे वितरण केल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. त्यावर केंद्रीय समितीने महाराष्ट्राच्या उद्योगांना आकर्षित करण्याच्या धोरण आणि कार्यप्रणालीचे कौतुक केले.

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकास आणि अंमलबजावणीबाबत शिखर संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीस दिल्लीहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक, जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तर मंत्रालयातून मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, शेंद्रा-बिडकीन येथील प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला समर्पित केला आहे. याठिकाणी 197 प्लॉटचे वाटप केले आहे. यातील 150 प्लॉट उद्योगांसाठी आणि 47 प्लॉट हे निवासी वापराकरिता आहेत. सध्या 77 प्लॉटवर विकास कामे सुरू असून 27 उद्योगांनी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केले आहे. येणाऱ्या वर्षांत गुंतवणूकदारांना उच्च पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याने आणखी 50 उद्योगांचे उत्पादन सुरू होईल, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याठिकाणी वीज पुरवठ्याचा परवाना मिळाला असून काही महिन्यात कमी दरात उद्योगांना वीज दिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम वेळेवर पूर्ण करावे, शिवाय औरंगाबाद-पुणे हरित महामार्गाची अधिसूचना निघाली असून यासाठी भूसंपादन लवकर व्हावे, या मार्गावर रेल्वे लाईनसाठी अतिरिक्त जागेचे भूसंपादन केल्यास दोन्ही प्रकल्पाच्या विकासाला गती येईल, करमाड (जि.औरंगाबाद) येथील रेल्वे स्थानकामध्ये रेल्वे सायडिंग व मालाची चढउतार करण्याची व्यवस्था करावी, या मागण्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राकडे केल्या.

दिघी येथे २ हजार ४५० हेक्टरवर ही औद्योगिक नगरी उभी राहत असून यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित भूसंपादन सुरू आहे. यामध्ये २ हजार २०५  हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. तसेच दिघी पोर्ट ते रोहा रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन प्रकल्पाची सुरूवात करावी, नियोजित प्रकल्पाच्या स्थानकापासून कोलाड रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन जोडणी मिळावी, या क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, चौपदरीकरण व्हावे. या प्रकल्पातील बोंडशेत व कुंभार्ते या गावांना पर्यावरण संवेदनशील भागामधून वगळण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातून दिल्ली-मुंबई, बंगळुरू-मुंबई आणि दिल्ली-नागपूर हे तीन औद्योगिक कॉरिडॉर आहेत. यामध्ये दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक नगर- ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट औद्योगिक नगर (जि. रायगड)असे प्रकल्प सुरू आहेत. दिल्ली-नागपूर आणि बंगळुरू-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत औद्योगिक नगरी साठी सुयोग्य जागांचा शोध सुरू आहे. या औद्योगिक केंद्रांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार 49 टक्के निधी देणार आहे.

केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रस्तावांमध्ये लक्ष घालून ते मंजूर करण्यात येतील, अशी हमी वाणिज्यमंत्री श्री. गोयल यांनी यावेळी दिली.

यावेळी देशभरातील औद्योगिक प्रकल्प, भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक राज्याने औद्योगिक प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने करून घ्यावीत, त्या प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी यावेळी दिली. देशभरातील 11 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय सचिव सुमिता दावरा यांनी देशभरातील सुरू असलेले प्रकल्प आणि भूसंपादन याबाबतची माहिती सादरीकरणातून दिली.

0000