मोफत धान्यासाठी येतात कारने! अभियंता, कंत्राटदारही लाभार्थी? नागपुरातील धक्कादायक वास्तव उघडउन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्यांना कोणत्याही योजनांसाठी अर्ज करायचा असल्यास नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासह उत्पन्नाचा दाखला मागितला जातो. त्यामुळे या योजनांचा लाभ घेण्यात पात्र लाभार्थ्यांनाही अडचणी येत आहेत. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला दिला जातो. असे असताना योजनांच्या लाभाकरिता आवश्यक अटी व शर्तीत नव्याने उत्पन्नाचा दाखला ही अट जोडलेली असते. हा मोठा विरोधाभास असल्याचे मत ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभस्मे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्यांना शैक्षणिक व इतर योजनांचा लाभ नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्याच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.