आरारारारा….! पगार झाल्याच्या खुशीत हे काय करू बसला?, असे काही केले की दोन दिवस गटारात लोळत राहिला, शेवटी…

वाघोली दगडखाण कामगारांना रेशन मिळत नाही

विटकर दर महिन्याला रेशन दुकानात जाऊन आपल्या बोटांचे ठसे स्कॅन करण्याचा प्रयत्न करून पाहतात. मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. रेशन दुकानमालक मला माझे रेशन देत नाही आणि मी निराश होऊन घरी परततो. काय करावे आणि कोणाशी संपर्क साधावा हे मला कळत नाही, असे विटकर यांनी सांगितले.

ऐकावं ते नवलच! विधवा सुनेला मालमत्ता द्यायचीच नव्हती, ५८ वर्षीय सासूने मुलाला जन्म देऊन उभा केला नवा वारस
विटकर हे दोन दशकांपूर्वी दुष्काळग्रस्त बीडमधील आपल्या गावातून वाघोलीला कामाच्या शोधात आले. त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांना मोफत रेशनची नितांत गरज आहे. “माझी पत्नी गेल्या काही वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेली आहे. मी दररोज खाणीत काम करतो. मला महिन्याला ८००० रुपये ते १०,००० रुपये मिळतात. यातील ३००० रुपये मी खुल्या बाजारातून धान्य खरेदीवर खर्च करतो, अशी माहिती विटकर यांनी दिली.

विटकर यांच्या प्रमाणेच, दगडखाणीतील किमान ३०० कामगारांना बोटांच्या ठशांच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. गोरखनाथ फुलारे (वय ७५ वर्षे) म्हणाले की, ‘त्यांच्या पाच जणांच्या कुटुंबाला दर महिन्याला रास्त भाव दुकानातून २५ किलो रेशन मिळू शकते. ते मोफत आणि सरकारने दिलेले आहे. जर ते आम्हाला ते मिळाले तर आम्हाला मोठा दिलासा मिळेल.’

केंद्र सरकारने कोविड महामारीच्या काळात दरमहा ५ किलो मोफत धान्य देण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. बायोमेट्रिक्समुळे हे फायदे देखील या खाण कामगारांच्या वाट्याला आले नाहीत. दगड फोडणारा सानू शेख म्हणाला की, ‘ते दिवस अत्यंत कठीण होते. आमच्याकडे अन्नधान्य घेण्यासाठी पैसे नव्हते आणि आम्ही उपासमारीने रडत होतो. काही स्वयंसेवी संस्थांनी आमच्यासाठी अन्न आणले. त्यावेळी सरकारकडून सर्वात मोठी मदत रेशनची झाली असती.’

आणखी एक खाण कामगार शकुंतला लष्करे (वय ४० वर्षे) यांनी सांगितले की, सरकारने त्यांच्या दुर्दशेची दखल घ्यावी आणि परिस्थिती ताबडतोब सुधारावी.’ वाघोली येथील बस्तू रेगे या कार्यकर्त्याने यापूर्वीही जिल्हा प्रशासनाकडे बायोमेट्रिक्सचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण पुढे काहीच झाले नाही. तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला माहिती देताना सांगितले की, ‘आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करू. आमचे अधिकारी त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करतील.’

जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘तहसीलमधील पुरवठा कार्यालयाने या कामगारांसाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि त्यांच्या सिस्टममध्ये त्यांचे बायोमेट्रिक रेकॉर्ड अपडेट करावेत. तरच या कामगारांना त्यांचा रेशनचा कोटा मिळू शकेल.’

विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, ‘आम्ही हे प्रकरण अधिकाऱ्यांकडे घेऊन जाऊ आणि लवकरात लवकर समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू.’