मुंबई : विभक्त पती-पत्नी व त्यांच्या कुटुंबांना आपापले आयुष्य सकारात्मकरीत्या पुढे नेण्याचा मार्ग लवकर निर्वेध होण्याकरिता त्यांची प्रकरणे लवकर निकाली निघणे अपेक्षित असते. मात्र, मुंबईतील कुटुंब न्यायालयात करोना संकटामुळे प्रलंबित प्रकरणांची वाढलेली संख्या, अपुरा कर्मचारी वर्ग व न्यायाधीशांवरील ताण यामुळे अनेक पक्षकारांना लवकर दिलासा मिळणे सध्या दुरापास्त झाले आहे. पूर्वी एकेका महिन्याच्या अंतराने सुनावणीच्या मिळणाऱ्या पुढील तारखा आता दोन, तीन महिन्यांच्या अंतराने मिळत असल्याने अनेक पक्षकारांसह वकीलही चिंताग्रस्त झाले आहेत.घटस्फोट, पोटगी, संमतीने घटस्फोट, लहान मुलांचा ताबा अशा विविध कारणांखाली कुटुंब न्यायालयात याचिका व अर्ज दाखल होतात. त्यात पोटगी, लहान मुलांचा ताबा कोणाकडे असावा, अशा प्रश्नांच्या अर्जांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाचा आदेश येणे अपेक्षित असते. करोना संकटापूर्वी विविध प्रकरणांवर अपेक्षित मुदतीत निर्णय येत होते आणि सुनावणीच्या पुढील तारखाही महिन्याभरानंतरच्या मिळत असत. मात्र, मागील वर्षभरापासून खूप विलंब होऊ लागला आहे, असे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले पक्षकार सांगतात. ‘मी २०१८मध्ये घटस्फोटाची याचिका केली. त्याची सुनावणी सुरळीत सुरू असताना करोना संकटाने खीळ बसली. मात्र, नंतर न्यायालय नियमित सुरू होऊनही माझे प्रकरण पुढे गेलेच नाही. न्यायाधीशच नसल्याने खूप अंतराच्या तारखा पडत होत्या आणि आता जवळपास वर्षभरानंतर माझे प्रकरण पुढे गेले’, असे एका पक्षकाराने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ‘मटा’ला सांगितले. तर ‘करोना संकटाचा काळ सोडला तरी नंतर न्यायाधीशांची बदली, नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला झालेला विलंब, सुट्टीचा कालावधी अशा कारणांनी माझे प्रकरण खूप लांबले आहे. शिवाय अडीच-तीन महिन्यांनंतर पुढची तारीख मिळते. परिणामी २०१८पासून माझा घटस्फोटाचा खटला आजही प्रलंबित आहे. कुटुंब न्यायालयातील कामकाजात त्रुटी आहेत, त्या दूर झाल्या तर पक्षकारांना लवकर दिलासा मिळू शकतो’, असे म्हणणे एका पक्षकाराने मांडले.

घटस्फोट किंवा अन्य दिलासा मिळण्यासाठी आसुसलेल्या पक्षकारांना न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाला अपुरा कर्मचारी वर्ग, न्यायाधीशांवरील वाढलेला ताण, न्यायालयीन कामकाजांतील प्रशासकीय त्रुटी, अशी अनेक कारणे असल्याचे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे बीकेसीमध्ये असलेल्या या इमारतीत पुरेशी खेळती हवा नाही, न्यायालय कक्ष वातानुकूलित नाहीत, कोंदट वातावरणामुळे उकाड्याचा त्रास, लिफ्ट अधून-मधून बंद पडणे, अशा विविध तक्रारीही पक्षकारांकडून केल्या जात आहेत.

नवे न्यायालय सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत

या कुटुंब न्यायालयात सध्या सात न्यायाधीशांची सात न्यायालये सुरू आहेत. सातव्या मजल्यावर आठवे नवे न्यायालय सुरू करण्यास साधारण तीन वर्षांपूर्वीच मंजुरी मिळाली. त्यानुसार, आठव्या न्यायालयाकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा व चार कर्मचारी वर्ग नेमण्याची प्रक्रियाही झाली. मात्र, न्यायाधीशांच्या नेमणुकीअभावी हे न्यायालय अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. ‘राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून आठव्या न्यायालयाकरिता न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा आदेश काढला तर हे न्यायालय सुरू होईल. त्यामुळे प्रकरणे लवकरात लवकर निघण्यात हातभार लागून पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळेल’, असे मत फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनच्या सचिव अॅड. श्रद्धा दळवी यांनी मांडले. तसेच याप्रश्नी राज्य सरकार व उच्च न्यायालय लक्ष घालेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.