सांगलीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टरने दिली कारला धडक, एकाच कुटुंबातील ५ जण गेले, एकूण ६ मृत्युमुखी
कामगारांकडे आर एफ बेस्ट कार्डच नाही

मध्यान्ह योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांना आर एफ बेस्ट कार्ड देण्याची तरतूद करारनाम्यातील अटींमध्ये २.१०.२.३ नुसार करण्यात आली असून ती बंधनकारक आहे. मात्र हे गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मध्यान्ह योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एकाही कामगारास ते कार्ड उपलब्ध करून दिलेले नाही.

कागदोपत्री ४३९१ अन् प्रत्यक्षात १५२० लाभार्थी !

मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दि‌.६ ते १६ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान तपासणी करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील ८८ साईटवर ४ हजार ३९१ लाभार्थी मध्यान भोजन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र या तपासणी दरम्यान फक्त १५२० लाभार्थ्यांना मध्यान भोजन पुरविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मजुरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

PBKS vs DC: अप्रतिम, अफलातून, कल्पनेपलिकडचे,धवनची कमाल, हवेत उडी मारत पकडला जबरदस्त झेल, पाहा व्हिडिओ
कामगार सोडून इतरांनाच मध्यान्ह भोजनचा लाभ !

मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दिले जाणारे भोजन हे फक्त बांधकाम काम करणाऱ्या कामगार मजुरांनाच देणे बंधनकारक व आवश्यक आहे. मात्र पुरवठादार कंपनीने शेतीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, गृहिणी, लहान बालके, शेतमजूर, वयोवृद्ध व्यक्ती, ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना हे भोजन पुरविले व पुरवित जात आहे. तसेच जर बांधकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी नसेल तर ३ महिन्यांच्या आतमध्ये त्या कामगारांची नोंदणी व नुतनीकरण करून घेणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्याची देयके अदा करता येत नाहीत. मात्र कंपनीने या सर्व नियमाला धाब्यावर बसविल्याचे निदर्शनास आले आहे.

चक्क वाहन चालकच करतात रबरी शिक्क्यांचा वापर !

मध्यान्ह भोजन कामगारांना देणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. मात्र काही साईट बंद असताना देखील भोजन पुरविले असल्याचे दाखविले आहे. विशेष म्हणजे वीट उद्योग, वीट भट्टी काम बंद असताना देखील भोजन दिल्याचे दाखविले आहे. त्यासाठी भोजनपुरवठा करणाऱ्या वाहन चालकांकडे विकास, आस्थापना व व्यवस्थापनाचे रबरी शिक्के आढळले आहेत. साईट बंद असताना भोजन पुरविले असल्याचे बोगस शिक्क्यांच्याच्या साह्याने दाखविले आहे. त्यामुळे शिक्क्यांचा दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

MS Dhoni: धोनी तेव्हा खोटं बोलला होता; माजी कर्णधाराने पुराव्यासह शेअर केला व्हिडिओ
निकृष्ट दर्जाच्या भोजनचा केला जातोय पुरवठा !

बांधकाम कामगारांना पौष्टिक व सकस मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम व इतर कल्याणकारी मंडळ यांचे पत्र क्र.मइवइबांकमं/एमडीएम/४१५/२०१९, दि.५/३/२०१९ मध्ये नमूद असलेल्या व करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे मध्यान भोजन योजनेसाठी निश्चित केलेल्या मेनू प्रमाणे जेवण दिले जात नसून देण्यात येणारे भोजन, जेवण हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे प्रत्यक्ष भेटीवेळी काही कामगारांनी चौकशी समिती सदस्य व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत.

भोजनच वेळेवर दिले जात नाही

मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे भोजन वेळेवर दिले जात नाही. दुपारचे भोजन संध्याकाळी तर संध्याकाळचे भोजनच गायब केले गेले आहे. तसेच काही ठिकाणी तर तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दुपारी ४ वाजेपर्यंत संबंधित साईटवर भोजन येण्याची वाट पाहिली. मात्र तोपर्यंत भोजन पुरवठा करणारे एकही वाहन आलेले नव्हते.

दुपारी व संध्याकाळी लाभार्थ्यांची संख्या सारखीच कशी ?

मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी कामगारांची संख्या दुपारी व संध्याकाळी सारखीच दिसून आली आहे. त्यामुळे ही संख्या संशयित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दुपारच्या वेळी ५४९ साईटवरील २० हजार ८०९ तर संध्याकाळी २०३ साइटवर ९ हजार ९५१ कामगारांना भोजन दिले जात असल्याची नोंद दिसून आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता होत असल्याचे तपासणीतून उघड झाले आहे.

कामगारांना कार्यालयात बोलावून दिले ओळखपत्र ?

कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण केल्यानंतर त्यांना देण्यात येणारे ओळखपत्र पोस्ट किंवा कुरिअरने पाठविणे बंधनकारक असताना सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कामगाराला कार्यालयात बोलावून ओळखपत्राचे वाटप केले आहे. विशेष म्हणजे कोविड- १९ च्या अनुषंगाने कार्यालयात गर्दी होऊ नये यासाठी शासनाचे सक्त निर्देश असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष का केले ? असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला आहे.

१२०० ग्राम कॅलरीज अन्न पुरविणे बंधनकारक

मध्यान भोजन पुरवठा करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना ३०० ग्रामच्या ६ रोटी, २५० ग्रामची सुकी भाजी, २५० ग्रामची पातळ भाजी, २० ग्राम गूळ, २ हिरव्या मिरच्या, ४० ग्राम लोणचे व ४० ग्राम सालाड असे एकूण १२०० कॅलरीज अन्नघटक असलेले भोजन, जेवण पुरविणे बंधनकारक आहे.

या समितीने दि.६ ते १६ फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये तपासणी केली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत बांधकामाच्या ठिकाणी किती कामगार आहेत ? याची प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन खातरजमा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी केलेलीच नाही. तसेच मध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून कामगारांच्या संख्येमध्ये खूप मोठी तफावत दाखविली असून त्यामध्ये मोठी अनियमित्ता झाली असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे.