मुंबई : जुलैमध्ये शिवसेनेची स्थिती काय होती, हे तपासावं लागेल. सर्वप्रथम त्यावेळी राजकीय पक्ष कोण रिप्रेंजेट करत होतं, यावर निर्णय घ्यावा लागेल. तो निर्णय झाल्यानंतर त्या राजकीय पक्षाने प्रतोद म्हणून कुणाला नियुक्त केलं त्याला, त्याला मी मान्यता देईन आणि माझ्याकडे ज्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत, त्यावर मेरिट बेसिसवर निर्णय घेईन. हे सगळं करत असताना मला शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. काही दिवसांत मी शिवसेना पक्षाची घटना मागवून घेईन. कारण राजकीय पक्ष कोणता, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने अध्यक्षांनाच दिलेला आहे. हा निर्णय घेताना कोणत्याही कारणाशिवाय विलंब न लावता लवकरात लवकर निर्णय घेईन. पण त्याचवेळी घाईत निर्णय घेऊनही चालणार नाही, असं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.ब्रिटन दौऱ्याहून परतलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळात पत्रकारांशी संवाद साधला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. याच पार्श्वभूमीवर कार्यवाहीची माहिती देण्याकरिता राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

राहुल नार्वेकर म्हणाले, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना उशीर केला जाणार नाही पण निर्णय घेण्याची घाई देखील करुन चालणार नाही. पक्ष कुणाचा हे ठरविताना निवडणूक आयोगाला २-३ महिने लागले आणि शिवसेनेच्या याचिकांवर निकाल द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाला १० महिने लागले, हे लक्षात घ्यावं लागेल, असं राहुल नार्वेकर यांनी सूचकपणे सांगितलं.

शिवसेना पक्षाचं मूळ संविधान जुलैमध्ये होतं ते निकाल देताना ग्राह्य धरण्यात यावं, असं न्यायालयाने अध्यक्षांना सूचित केलं आहे. यावर अध्यक्ष म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडे पक्षाने जी प्रत सोपावलेली आहे, ती आम्ही मागवून त्याच अभ्यास करु. त्या तरतुदींनुसार पक्षात निवडणुका झाल्या आहेत का? त्या संविधानात दिलेल्या तरतुदींनुसार पक्षाचं कार्य होतं का? निवडणूक आयोगाचे जे नियम आहेत, त्यानुसार पक्ष चालतो का? असे विविध कंगोरे तपासले जातील, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.

पुढे बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, न्यायालयानं हा निर्णय संविधानिक शिस्त कायम ठेवली आहे. कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ आणि न्यायमंडळ तिघांनाही संविधानानं आपापल्या क्षेत्रात राहून काम करण्याचे आदेश दिले. कोणीही एकमेकांच्या क्षेत्रात कार्याशिवाय हस्तक्षेप करु नये, असं संविधानात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवले. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो.”