कोल्हापूर: राज्यात सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासाठी पंचवीस लाखापासून ते पाच कोटीपर्यंत दर असल्याचे जाहीर करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आता थेट सरकारी कार्यालयातील कामाचे दरच जाहीर केले आहेत. या दराची आकडेवारी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पाठवली आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, सर्कल, तहसीलदार, प्रांत यांच्यासह सर्वच सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दर निश्चित आहेत, असा आरोप करतानाच मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , खासदार , आमदार जनतेची लुबाडणूक करून राजकारणाचा धंदा करणार असतील तर उजळमाथ्याने समाजात फिरण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार आहे का ? असा सवाल त्यांनी केला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील मंत्री, खासदार व आमदार यांच्याकडून बदलीची सुरी फिरवून घेतल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेकडून ती कशा पध्दतीने वसूल केली जाते याबाबतचा लेखाजोखा अनेक लोकांनी माझ्यासमोर मांडला. व्यवस्थेचा भाग म्हणून व दुबळा घटक म्हणून सर्वसामान्य जनता कशी भरडली जात आहे हे पाहिल्यानंतर मन सुन्न झाले. ज्यापध्दतीने एखादा नवस फेडायचे असल्यास वाघाचा किंवा सिंहाचा बळी न देता बोकडाचा बळी दिला जातो कारण तो दुबळा असल्याने प्रतिकार करू शकत नाही. तसाच प्रकार या बदल्यांच्या प्रक्रियेमध्ये घडू लागली आहे.
राज्यातील मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , खासदार व आमदार यांची घरे भरण्यासाठी बदली नावाची सुरी जेव्हा मानगुटीवर फिरवली जाते तेंव्हा त्याची वसुली सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून केली जाते हे त्रिवार सत्य नाकारून चालणार नाही. ५ लाखापासून ते २५ कोटीची वसुली अधिकारी सर्वसामान्य जनतेकडून कशापद्धतीने करतात हे लोकांनी माझ्याकडे दिले आहे. सदरच्या भ्रष्टाचाराचा विभागनिहाय दरपत्रक आपल्या माहितीस्तव सादर करत आहे. जर सर्वसामान्य जनतेचे होत असलेली आर्थिक पिळवणूक व सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे थांबवून त्यांना गुड गव्हर्नन्स द्यायचे झाल्यास सर्व बदल्या विधी व न्याय विभागाच्या धर्तीवर ऑनलाईन करावेत अशी मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे.
राज्यातील मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , खासदार व आमदार यांची घरे भरण्यासाठी बदली नावाची सुरी जेव्हा मानगुटीवर फिरवली जाते तेंव्हा त्याची वसुली सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून केली जाते हे त्रिवार सत्य नाकारून चालणार नाही. ५ लाखापासून ते २५ कोटीची वसुली अधिकारी सर्वसामान्य जनतेकडून कशापद्धतीने करतात हे लोकांनी माझ्याकडे दिले आहे. सदरच्या भ्रष्टाचाराचा विभागनिहाय दरपत्रक आपल्या माहितीस्तव सादर करत आहे. जर सर्वसामान्य जनतेचे होत असलेली आर्थिक पिळवणूक व सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे थांबवून त्यांना गुड गव्हर्नन्स द्यायचे झाल्यास सर्व बदल्या विधी व न्याय विभागाच्या धर्तीवर ऑनलाईन करावेत अशी मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे.
शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेले भ्रष्टाचाराचे दरपत्रक
तलाठी
सात बारा काढून देणे : ५० रूपये
बोजा नोंद करणे : २ हजार रूपये
बोजा कमी करणे : १ हजार रूपये
वारस लावणे : १ हजार रूपये
दस्त नोंद करणे : ३ हजार ते ५ हजार.
ODI World Cup 2023: भारत-पाकिस्तान मॅचची तारीख ठरली; वनडे वर्ल्डकपच्या वेळापत्रकाबाबत आली मोठी अपडेट
ग्रामसेवक
नाहारकत दाखला : २००
बांधकाम परवाना : १ हजार रूपये
विवाह नोंद : ५०० रूपये.
औद्योगीक परवाने : ५ हजार रूपये
बांधकाम व रस्ते कामाची बिले काढणे : २ ते ५ टक्के
सर्कल
नोंदी नियमीत करणे काम ५ हजार
सुनावणी व निकाल : ५ ते २५ हजार
नायब तहसिलदार व तहसिलदार
बांधकाम परवाने , वर्ग २ ची कामे , कुळ कायदा , रस्ता मागणी करिता सुनावणी लावणे निकाल देणे , ८५ ग खाली वारस नोंदणी करणे नाहारकत दाखले , रॅायल्टी परवाने : ५ हजार ते २५ हजार.
रजिस्टर ॲाफिस
दस्त नोंदणी खरेदी विक्री प्रति दस्त ५ हजार.
गुंठेवारी खरेदी प्रतिगुंठा १० हजार.
बांधकाम विभाग
शाखा अभियंता : २ टक्के
उप कार्यकारी अभियंता : २ टक्के
कार्यकारी अभियंता : २ टक्के
बिले काढणे : २ टक्के
सदरचे टक्केवारी अंदाज पत्रकानुसार आहे कामातील गुणवत्तेवार टक्केवारीत वाढ होते.
पुनर्वसन विभाग
पुनर्वसन दाखला देणे. ५ ते १५ हजार.
जमीन उपलब्ध करून देणे : सरासरी १.५० लाख.
कामात जर अनियमितता असेल तर जागा कोणत्या गावात आहे यावरून जागेच्या किमतीनुसार.
सहकार विभाग
सहाय्यक निबंधक : १० हजार ते ५० हजार
जिल्हा उपनिबंधक : ५० हजार.
सोसायटी अथवा पत संस्था नोंदणी : १ ते १.५० लाख
लेखापरिक्षण व इतर गोष्टी : २५ हजार.
संस्थेच्या नियमीत कामकाज तपासणी अथवा निवडणूक कार्यक्रम राबविणे : १० ते २५ हजार.
वन विभाग
वन विभागाचे दाखले देण्यासाठी १० हजार ते ५० हजार.
वन विभागातील विकासकामे अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के २५ टक्के.
अवैद्य तस्करीचे गाड्या वन विभागातून बाहेर सोडणे : १ ते ३ लाख.
कृषी विभाग
शेतकरी अनुदान रक्कम देणे अनुदानाच्या सरासरी ५ ते १० टक्के.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के
समाजकल्याण विभाग
विकासकामात अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के
अनुदान देणे सोईनुसार दर ठरविले जातात सरासरी अनुदान रक्कमेच्या १० ते २० टक्के
जातपडताळणी दाखला देणे ३० ते ५० हजार
शिक्षण विभाग
शिक्षण संस्था मान्यता : २ ते ५ लाख.
शिक्षक नेमणुक करणे : ५ ते ७ लाख.
शिक्षकांना पेन्शन सुरू करणे व ग्रॅच्युटी रक्कम देणे : १ ते ३ लाख
महावितरण
शेती पंप व घरगुती वीज कनेक्शन देणे ५ ते १० हजार.
औद्योगीक कनेक्शन ५० हजार ते १ लाख.
जलसंपदा विभाग
प्रकल्प अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के.
पाणी परवाणा देणे १५ हजार ते २५ हजार
नाहारकत दाखले देणे. ५ हजार.
नगरविकास
एन. ए. करणे व बांधकाम परवाना सरासरी १५ हजार ते ५ लाख.
झोन दाखले व नाहारकत दाखले : ५ हजार.
नगर पालिका हद्दीतील प्लॅाट वर्ग १ करणे. प्रति गुंठा ५० हजार ते १ लाख.
जागांचे आरक्षण बदलणे ५ लाख २५ लाख.
विकासकामासाठी सरासरी १५ ट्क्यापासून ते ४० टक्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जाते.
बांधकाम परवाणे व फायर एनओसी. ५० हजार ते १.५० लाखापर्यंत.
शासनाकडून कॅान्ट्रक्ट बेसिसवर करण्यात येणा-या भरतीत पगारातील ३० टक्के रक्कम कपात करून घेतात. तसेच खाजगी कंपन्यांना दिल्या जाणा-या ठेक्यामध्ये सरासरी २० टक्के रक्कम मागितली जाते.