मुंबई, दि. २ :- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील मालमत्ता करांबाबत, गावठाण व त्याबाहेरील बांधकामांबाबत सर्वंकष धोरण ठरवण्याबाबत सर्वेक्षण करा. गरज भासल्यास समिती स्थापन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
या २७ गावांतील विविध प्रश्नांसंदर्भात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी श्री संत सावळाराम महाराज स्मारक, तसेच भिंवडी-कल्याण-शीळफाटा रुंदीकरणातील बाधितांना मोबदला याबाबतही चर्चा झाली. त्याबाबत विविध शिष्टमंडळांनी आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले.
मंत्रालयात समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. व्ही.आर. श्रीनिवास, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ भाऊसाहेब दांगडे, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, कैलास जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे राजेश मोरे, दिपेश म्हात्रे, राजेश कदम, चंद्रकांत पाटील, गजानन पाटील, महेश पाटील, गजानन मंगरूळकर आदींसह जयेश भाग्यवंत महाराज, आर्किटेक्ट राजीव तायशेटे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले.
ते म्हणाले की, श्री. संत सावळाराम यांचे यथोचित स्मारक व्हावे ही ग्रामस्थांची भावना महत्त्वाची आहे. त्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत आणि हे स्मारक यासाठीचा संयुक्त भूखंडही निश्चित करण्यात आला आहे. इमारत व स्मारकाबाबतचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा. हे स्मारक भव्य आणि उत्तम दर्जाचे व्हावे यासाठी नियोजन करा.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांच्या विविध मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत त्यांच्या नागरी समस्या सोडविण्याकरिता सर्वंकष धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. या गावांच्या मालमत्ता कराबाबत आणि या गावातील बांधकामांबाबत एक धोरण निश्चित करावे लागेल. त्यासाठी सर्वेक्षण करणे, आवश्यकता भासल्यास समिती स्थापन करणे याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणात काही गावांतील जमिनींचे भूसंपादन झाले, पण त्यांचा मोबदला योग्यदराने गेला नाही. त्यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि त्याबाबतचे धोरण आणि दर निश्चित करावे. जेणेकरून या गावांना वारंवार मोबदल्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीत खासदार डॉ. शिंदे, आमदार श्री. पाटील यांनीही सहभाग घेतला. या २७ गावांना मालमत्ता करात सवलत मिळावी, बांधकामांबाबत धोरण निश्चित व्हावे यासाठी त्यांनी भूमिका मांडली. या २७ गावांतील रस्त्यांसाठी ३५० कोटी रुपये, तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी दिली.