राज्यात ‘माहेरघर’सारखी उपयुक्त योजना आदिवासी भागामध्ये प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने १४ मार्च रोजी लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीसह निदर्शनास आणून दिले होते. प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास साह्यभूत ठरू शकणाऱ्या या योजनेचा लाभ मागील पाच वर्षांत गर्भवती महिलांनी मोठ्या संख्येने घेतला नसल्याचे त्यातून दिसून आले होते. माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी, या योजनेच्या माध्यमातून बुडलेला रोजगारही त्या महिलेच्या कुटुंबास देण्यात येत होता. आर्थिक विवंचना सुटली, तर गरजू महिला केंद्रामध्ये प्रसूतीसाठी येताना आश्वस्त असतात, असे दिसून आल्याचे सांगितले.
शहरी भागामध्ये महिलांमधील अॅनिमिया, संसर्ग, अनुवांशिक आजारासंदर्भात माहिती नसणे, उच्चरक्तदाब या कारणांमुळेही प्रसूतीदरम्यान होणारे मृत्यू दिसून येतात. मागील काही वर्षांत प्रगत औषधोपचार आणि तंत्रज्ञानाचा वेग वाढल्यानंतर प्रसूतीप्रसंगी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याची खंत स्त्रीरोगतज्ज्ञ वनिता मोरे यांनी व्यक्त केली.
ही आहेत कारणे
अॅनिमिया, रक्त कमी असणे, अतिरिक्त रक्तस्राव, प्रसूतीनंतर लगेच होणारा संसर्ग, रुग्णवाहिकांच्या सुविधा न मिळाल्याने आरोग्य केंद्रामध्ये पोहोचण्यास उशीर होणे, अपुऱ्या दिवसांची प्रसूती, उच्च रक्तदाब अशी विविध प्रकारची कारणे यात दिसून येतात. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागामध्ये आजही घरी प्रसूती करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. अस्वच्छता तसेच नाळ कापताना होणारा संसर्ग यामुळेही होणारे मृत्यू अधिक आहेत. ग्रामीण; तसेच आदिवासी भागामध्ये अंधश्रद्धा अधिक आहेत. अनेक ठिकाणी प्रसूती सुरळीत व्हावी यासाठी आजही झाडपाल्याची औषधे दिली जातात. लवकर प्रसूती व्हावी यासाठी गर्भवती महिलांना कमी खायला दिले जाते. प्रसूतीच्या दिवसांपर्यंत ती कष्ट करते.
पूर्वी शब्दाला किंमत होती, आता लोक फक्त उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतात; अजितदादांनी खंत बोलून दाखवली
प्रसूतीदरम्यानचे मृत्यू
२०१७ : ११८४
२०१८ : १२६१
२०१९ : १३३४
२०२० : १२७५
२०२१ : १४८८
२०२२ : ९७४