अहमदनगर: अपंगांना हा शब्द अपमानकार वाटत असल्याने काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यासाठी दिव्यांग हा शब्द सूचविला. पुढे एक आदेश काढून तो सरकारी अधिकृत शब्द बनला. आता त्याच धर्तीवर विधवांना गंगा भागीरथी (गं.भा.) म्हणावे, असा प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, केवळ शब्दप्रयोग बदलून या महिलांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे सांगून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला आक्षेप घेतला आहे.मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे एक पत्र व्हायरल झाले आहे. १२ एप्रिल रोजी त्यांनी ते महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे, समाजातील उपेक्षित घटकांस विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय व त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंग ऐवजी ‘दिव्यांग’ ही संकल्पना जाहीर केलेली असून यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात येऊन त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोन यातही आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी विधवा ऐवजी गंगा भागिरथी (गं. भा) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन चर्चा करावी, असेही लोढा यांनी म्हटले आहे.
यावर सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की, विधवा महिलांना गंगा भागीरथी म्हणावे का? असे महिला बालकल्याण मंत्री यांचे आजचे पत्र एकाचवेळी हास्यास्पद व चुकीचा दृष्टीकोन असणारे आहे. अपंगांना दिव्यांग म्हणा, दलितांना हरिजन म्हणा हे शब्द बदलून वास्तव बदलते का? शब्द टोचण्यापेक्षा तुम्हाला वास्तव टोचले पाहिजे. ते बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.वास्तविक विधवा शब्द जर त्यातील अपमानकारक सामाजिक वास्तव बदलले तर खटकणार नाही. तो वैवाहिक स्थिती सांगणारा शब्द आहे. जसे घटस्फोटित, परित्यक्ता शब्द आहे तसा हा शब्द आहे. पण त्या महिलांना इतके अपमानाचे जिणे जगावे लागले की त्या शब्दाची भीती वाटायला लागली. ते वास्तव बदलण्यापेक्षा मग शब्द बदलून समस्या सोपी केली जाते. गंगा भागीरथी हे तर अधिक हास्यास्पद आहे. म्हणजे पतीचे निधन झाले की महिला नदीइतकी पवित्र होते? मग पती असताना मग ती कोणती नदी असते? स्त्रियांचे असे सतत वेगवेगळे दैवतीकरण करायचे आणि दुसरीकडे मात्र वास्तव तसेच ठेवायचे, असा हा आपला सामाजिक सरकारी व्यवहार आहे.