मुंबई, दि. 31 : मनेरगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन ‘सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन’ राबविण्यात येऊन सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्यात मत्स्यसंपदा वाढवून लोकांच्या आहारात प्रथिनांची मात्रा वाढवणे व मत्स्य व्यवसायातून लोकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे राहणीमान सुधारणे, सागरी तसेच गोड्या पाण्यात मत्स्य व्यवसाय विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी  केंद्र शासनाच्या भूजलाशयीन पिंजरा मत्स्य संवर्धन योजना, गोडेपाणी व निमखारेपाणी तळी बांधकाम, नूतनीकरण व निविष्ठा योजना, RAS / बायोफ्लॉक प्रकल्प आणि गोडेपाणी व सागरी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे.

भविष्यात मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अंमलात आणणार आहेत.

मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधणे, तलावांची दुरुस्ती व देखभाल, तलावांचे नूतनीकरण, मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम करणे, मिनी पाझर तलाव बांधकाम व पाझर तलाव दुरुस्ती, तलावातील गाळ काढणे, तलावांचे प्लास्टिक लायनिंग करणे, तलावाच्या पाण्याची व मातीची परिक्षण/ चाचणी करणे, मनरेगा अंतर्गत अनेक शेततळ्यांचे बांधकाम करण्यात येते. अशा शेततळ्यामध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करून त्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय करता येणे शक्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल व शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उन्नत होण्यास हातभार लागेल.

शेततळे बांधकाम करतेवेळी मत्स्यतळ्यांची सूचनानुसार कार्यवाही अवलंबण्यात येईल. जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून २० गावे निवडून मनरेगाच्या संबधित नियमानुसार चांगले पर्जन्यमान असलेल्या भागातील भूधारक कुटुंबाची निवड करण्यात येणार आहे. या  गावांना नंदादीप गावे म्हणून संबोधण्यात येणार आहे.

शेततळ्यांमध्ये कटला, रोहू, मृगळ, तिलापिया, पंगशियस इ. संवर्धक्षम प्रजातीच्या माशांचे मत्स्यजिरे / मत्स्यबीज संगोपन करून मत्स्यबोटुकली पर्यंत वाढवून विक्री करून व्यवसाय करता येईल. यामुळे राज्यास भासणारा मत्स्यबोटुकलीचा तुटवडा कमी होण्यास निश्चित हातभार लागेल. तसेच उपरोक्त नमूद माशांचे संवर्धन करून मत्स्यउत्पादन सुध्दा घेता येईल. मात्र तिलापिया माशांचे संवर्धन करण्यापुर्वी मत्स्यव्यवसाय विभागाची परवानगी घेणे गरजेचे राहिल.

शेततळ्यांचे बांधाचे मजबुतीकरण, तळ्यामध्ये गाळ साचला असल्यास गाळ काढणे इ. कामांचा समावेश मनरेगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात येईल. तसेच मनरेगा कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मत्स्यव्यवसायाचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ही संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

000

वर्षा आंधळे/विसंअ