शिवाय मंजूर निधी ३१ मार्च पूर्वी खर्च करण्यासाठी नव्या निविदांचा धडाका लावला. जुनी बिले मिळाली नसताना नव्या कामांची निविदा भरायची कशी? असा प्रश्न तीन लाख कंत्राटदारांना पडला होता. मंजूर निविदांपैकी केवळ दहा टक्के ते पंधरा टक्के रक्कम मिळाल्याने ते हवालदिल झाले होते. यामुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना व महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने एक एप्रिलपासून काम बंदचा इशारा देण्यात आला होता.

निधी संपवायचा म्हणून निविदांचा धडाका पण कंत्राटदारांची थकलेली बिलं कोण देणार? पंधरा हजार कोटींची बिलं थकली..!
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंगळवारी कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी विविध विभागांना तातडीने निधी दिला. दोन दिवसात ती कंत्राटदारांना मिळणार आहेत. यामुळे यंदाचा ३१ मार्च कंत्राटदारांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. कंत्राटदारांना ८० टक्के थकित बिले मिळाल्याने विकासकामांना आता गती मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलींद भोसले यांनी सांगितले.

थकित बिले मिळावीत म्ह्णून राज्यातील छोटे कंत्राटदार अनेक महिने प्रयत्न करत होते. त्याला आता यश आले आहे. यामुळे निविदाप्रमाणे राज्यातील विकासकामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार प्रयत्न करतील-सुनील नागराळे, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ

विभाग थकित बिले (आकडे कोटीत) मिळालेली बिले (आकडे कोटीत)

सार्वजनिक बांधकाम ३३५० २७१२

ग्रामविकास विभाग ३७०० २७७०

मृदा व जलसंधारण ३४०० ३०००

महापालिका व इतर ६००० ५६५०