मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात २००१ मध्ये वरिष्ठ बुकिंग क्लार्क म्हणून सेवेत असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बडतर्फ करण्यात आलेला कर्मचारी तब्बल २२ वर्षांनंतर पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची चिन्हे आहेत. कारण चौकशीत नियमानुसार आवश्यक प्रक्रियेचे पालन झाले नाही, या कारणाखाली बडतर्फीची कारवाई रद्द करण्याचा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (कॅट) २५ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या रिट याचिकेवर आता निर्णय देऊन वैध ठरवला आहे. तसेच त्या कर्मचाऱ्याला सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करता यावे यासाठी ‘कॅट’च्या आदेशाला पूर्वी दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या विनंतीवरून आणखी दोन आठवड्यांपुरती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे रेल्वेने अपिल केल्यास या कर्मचाऱ्याच्या नोकरीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.‘मार्च-२००१मध्ये दक्षता पथकाच्या तपासणीदरम्यान, या कर्मचाऱ्याकडे आधीच विक्री झालेली रेल्वेची २४ तिकिटे आढळली. त्याचबरोबर रेल्वेच्या रोख रकमेमध्ये ५२ रुपये ५० पैसे कमी आढळले असताना त्याच्या स्वत:कडील रकमेमध्ये ३०० रुपये अतिरिक्त आढळले’, अशा आरोपाखाली रेल्वे प्रशासनाने त्याला दोषी ठरवले होते. विभागीय चौकशीअंती चौकशी अधिकाऱ्याने २६ सप्टेंबर २००१च्या अहवालाद्वारे तो दोषी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. त्याआधारे विभागीय प्राधिकरणाने १४ डिसेंबर २००१ रोजी त्याच्या बडतर्फीचा आदेश काढला. त्याविरोधातील त्याचे अपिल अपिलीय प्राधिकरणाने ५ मार्च २००२ रोजी फेटाळले आणि फेरविचार याचिका १४ जानेवारी २००५च्या आदेशाने फेटाळली. याविरोधात त्याने २००६मध्ये ‘कॅट’मध्ये धाव घेतली होती. चौकशीदरम्यान दक्षता नियमावलीतील नियम व प्रक्रियेचे पालन झाले नाही, अशा कारणाखाली ‘कॅट’ने तिन्ही आदेश रद्द करून कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचा आदेश रेल्वेला दिला.

‘बडतर्फ कर्मचाऱ्याने कॅटमध्ये खूप विलंबाने अर्ज केला आणि विलंबमाफीचा अर्जही केला नव्हता. तसेच दक्षता नियमावलीतील नियम हे केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे असून ते वैधानिक नियम नाहीत. त्यामुळे कॅटचा निर्णय चुकीचा आहे’, असा युक्तिवाद रेल्वेतर्फे अॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. तर ‘चौकशीदरम्यान दक्षता नियमावलीतील अनेक निकषांचे पालन झाले नसल्यास एकत्रितपणे परिणाम म्हणून कारवाई अवैध ठरते. शिवाय या प्रकरणात कोणी तरी तिकीट खिडकीवर विक्री झालेली तिकिटे ठेवली होती, ती मुख्य बुकिंग क्लार्ककडे देण्यासाठी स्वत:कडे घेतली होती, असे कर्मचाऱ्याचे स्पष्टीकरण होते. परंतु, चौकशीदरम्यान आपल्याविरुद्धच्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण होण्यासाठी कर्मचाऱ्याची साक्षच नोंदवली गेली नाही’, असा युक्तिवाद अॅड. कुणाल कुंभाट यांनी कर्मचाऱ्यातर्फे मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरला.

उच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले?

‘दक्षता पथकाच्या तपासणीदरम्यान राजपत्रित अधिकाऱ्याला साक्षीदार म्हणून घेणे, सापळा रचून रंगेहाथ पकडे इत्यादी प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याकडे दुर्लक्ष केले तरी कर्मचाऱ्याचे स्पष्टीकरण घेतलेले नसणे या महत्त्वाच्या नियमाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कॅटचा निर्णय योग्य आहे’, असा निर्णय खंडपीठाने दिला. मात्र, त्याचवेळी ‘कॅटने तांत्रिक कारणांखाली बडतर्फी रद्द केली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला २००१पासूनच्या वेतनाचा हक्क नसेल. मात्र, पेन्शन व अन्य लाभांसाठी हा कालावधी ग्राह्य धरला जाईल’, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.

धीरेंद्र शास्त्री आणि माझी फक्त योगायोगाने भेट, संस्कृतीचा भाग म्हणून निमंत्रण; उमेश पाटलांचं स्पष्टीकरण