मुंबई, दि. 25 : राज्यातील मातंग समाजापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.

मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली.या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ.सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॅा. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी  हे निर्देश दिले.

मातंग समाज योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती शिबिरे आयोजित करावी. समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत संघटनांसोबत जिल्हानिहाय बैठका घेवून समस्या सोडवाव्यात. योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाला दिले.

मातंग समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणासाठी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची मागणी यावेळी संघटनांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मातंग समाजाला न्याय द्यायचा असून त्यांच्या समस्या दूर करण्याची राज्य सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. आरक्षण वर्गीकरणाबाबतच्या सन 2020 मधील न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून विधि व न्याय विभागाकडून तपासून घ्यावे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये याची देखील काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बार्टीच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी स्वतंत्र आर्टीची स्थापना करण्याच्या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल. सद्यस्थितीत मातंग समाजाच्या विकासाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध आहे. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, रोजगार व स्वयंरोजगार, कर्ज पुरवठा आदी सोयीसुविधा मातंग समाजापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी विभागाला दिल्या.