मुंबई दि. ९ : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील पंचामृत हे विकासाचे, सामाजिक हिताचे आणि राज्याला समृद्धीच्या दिशेने नेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. राज्यात प्रथमच गो-सेवा आयोगाची ऐतिहासिक घोषणा आणि नगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाचे मुख्यालय स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी समाज घटकांच्या न्याय हक्कांचे संरक्षण तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात समाधानकारक वाढ करण्यात आली. रोजगार निर्मितीला प्राधान्य आणि पर्यावरण पूरक विकास साध्य करताना भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले गेले असल्याने राज्याच्या विकासाचे एक व्हिजन मांडले गेले आहे.
महसूल विभागासाठी ४३४ कोटी रुपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोतवालच्या मानधनात वाढ करून सरसकट १५ हजार रुपये करण्यात आले आहेत. यासोबतच बांधकाम परवानगी घेते वेळी अकृषिक वापराची सनद नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे, तर रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे करून जमिनीची नोंदणी ९० दिवसांत पूर्ण होणार असल्याने महसूल विभागासाठी अतिशय महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी या अतिशय समाधानकारक असून, देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना ही ऐतिहासिक बाब म्हणावी लागेल. विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्हे दुग्ध विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपयांच्या तरतूदीमुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दूग्ध व्यवसाय विकासास चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगर येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या निर्णयाबद्दल मंत्री विखे – पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करुन, यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीपूरक व्यवसायास मदत होणार असून, या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर येथे करण्याच्या घोषणेमुळे ग्रामीण विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असे त्यांनी सांगितले.
शिर्डी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५२७ कोटी रुपयांची तरतुद झाल्याने या विमानतळाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. ही बाब साईभक्त व जिल्ह्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची व गौरवपूर्ण ठरणार आहे.
०००
वर्षा आंधळे/विसंअ/