मुंबई, दि.24 : ‘सुशासनात ई-गव्हर्नन्सची उपयुक्तता’ या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या  “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे समारोप सत्र यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम आणि डीआयसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाले.

यामध्ये मुंबईच्या आयआयटीचे प्रा.सतिश अग्निहोत्री, प्रा.गणेश रामकृष्णन यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने माहितीचे दर्जेदार, सुलभ संकलन, संग्रहित माहितीचा सुशासन प्रणालीत प्रभावीपणे उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने माहिती दिली. वाधवानी इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार, पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटचे डॉ.अनुराग असवा यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान यांचा सामाजिक स्तरावर संतुलित वापर होणे गरजेचे असून उपलब्ध माहितीचा योजना निर्मितीत असणारा सहभाग याची माहिती दिली.

शासनाच्या सर्व स्तरांवर ई-सरकारच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल गव्हर्नमेंट संकल्पना उत्कृष्टरित्या अंमलात आणण्यासाठी, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागामार्फत राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट (NeSDA) उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत देशात विविध राज्यांतील अंतर्भूत सेवा उपक्रमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. या सत्रात बिहार राज्याच्या विशेष सचिव रचना पाटील, ओडीसा राज्याचे अतिरिक्त सचिव डी. मलिक आणि डीएआरपीजीचे एन राजपूत यांनी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट (NeSDA) अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.

स्टार्टअप इन ई गव्हर्नन्स या विषयावरील चर्चासत्रात रुद्रादित्य भट्टाचार्य, संजय विजयकुमार,सोनिया सोमण यांनी सहभाग घेतला.

००००

वंदना थोरात /ससं