शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि. 30 : पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग असून या विभागाला गती देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.

पर्ससीन मासेमारीवर बंदी असतानाही अनेक मच्छिमार बेकायदेशीररित्या मासेमारी करीत असल्याबाबत प्रश्न वैभव नाईक यांनी उपस्थित केला होता.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, 120 अश्वशक्ती स्पीड बोटीला परवानगी दिली आहे. 720 किमी असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या 7 जिल्ह्यांपैकी 5 जिल्ह्यांत गस्ती बोटी उपलब्ध आहेत.  याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन २ स्पीड बोटी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

अशा पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करणाच्या आड कोणी येत असेल ते खपवून घेतले जाणार नाही. शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या सोबत सकारात्मक दृष्टीने आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग आहे  या संदर्भात राजाच्या व  केंद्राच्या योजनांबाबत दिल्लीत बैठक घेऊन या 7 जिल्ह्यातील प्रतिनिधीना बोलावण्यात येईल. 12 नॉटिकलच्या पुढे मासेमारी करण्यास बंदी आहे. याबाबत समिती गठीत केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत एकच धोरण तयार करण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, महेश बालदी यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

प्रवीण भुरके/ससं

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी फेरचौकशी करणार – मंत्री संदीपान भुमरे

नागपूर, दि. ३० : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची बाब गंभीर आहे. याप्रकरणी 4 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तरी  याप्रकरणी फेर चौकशी करण्यात येईल, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल अशी माहिती रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. भुमरे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, या प्रकरणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, उस्मानाबाद यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.  दोषी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या असून इतर नियमित दोषी अधिकारी कर्मचारी यांना निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येत आहे.

या प्रकरणी 1 कोटी 12 लाखांचा अपहार झाला आहे. संबंधिताकडून 75 लाख 70 हजार वसूल करण्यात आले असून उर्वरित रकम वसूल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत लाचलुचपत अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी चालू आहे. असे अपहार  होऊ नयेत यासाठी आधार लिंक केले जात आहे. हा सर्व प्रकार उस्मानाबाद पंचायत समितीमध्ये झाला असून बीड जिल्ह्यात पैसे उचलण्यात आले आहेत. याबाबत खातेदाराची चौकशी चालू आहे. १०० दिवसात  रोजगार मिळण्यासाठी नगरपंचायतीमार्फत काम घेता येते. ज्याप्रकारे मागणी होते, त्या अनुषंगाने सर्व मजुरांना काम दिले जात आहे. अकुशल कामगारांना वेळेत पैसे उपलब्ध होत आहेत.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, नाना पटोले, यशोमती ठाकूर, प्रकाश साळुंखे, सुरेश वरपूडकर, अदिती तटकरे यांनी सहभाग घेतला.

000000

बनावट खत विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. ३० : बनावट खत विक्री करणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी जिल्हास्तरावर भरारी पथक  नियुक्त करून बी-बियाणे, खते यांची गोदामे तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. अशा  बनावट खत विक्री करणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना आजच दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

बुलढाणा शहरातील सागर कृषी केंद्रात डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना घेण्याकरिता एक वेगळे खत घेण्याची सक्ती केल्याबाबत प्रश्न सदस्य संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री देसाई म्हणाले की, बुलढाणा शहरातील सागर कृषी केंद्रात डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना घेण्याकरिता एक वेगळे खत घेण्याची सक्ती करून विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे दुकान 15 वर्षांपूर्वीचे असून लिंकिंग पद्धतीने खते दिली. याबाबत प्राथमिक चौकशी केली आहे. त्या दुकानाचा दहा  दिवसांसाठी परवाना रद्द केला आहे. असे लिंकिंग पुन्हा होणार नाही यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी यांच्यामार्फत अचानक तपासण्या करण्याच्या सूचना  संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. वरिष्ठ जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यामार्फत याची चौकशी करून दोषीअंती  संबधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल.

या दुकानाचा पंधरा वर्षे जुना परवाना आहे. यामुळे या दुकानाची पंधरा वर्षांत पहिलीच तक्रार असल्यामुळे परवाना पुन्हा दहा दिवसांनी पूर्ववत केलेला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत परवानाधारक खत विक्रेत्याने डीपी खतासोबत इतर खते शेतकऱ्यांना सक्ती करून विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सागर सीड्स अँड फर्टीलायझर यांचा विक्री परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात आला होता.

परंतु खरीप हंगामामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खत लिंकिंग पद्धतीने विक्री न करण्याबाबात दिलेले हमी पत्र विचारात घेऊन निलंबित केलेला खत विक्री परवाना पूर्ववत करण्यात आला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य नाना पटोले, राजेंद्र शिंगणे, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

प्रवीण भुरके/ससं/ 

नुकसान भरपाईपोटी ७२ हजार ५७६ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ४० कोटी रुपये वाटप – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 30 :- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अधिक मिळाली पाहिजे यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परभणी जिल्ह्यात  सोयाबीन पिकाकरिता आठ महसूल  मंडळामध्ये  73 हजार 814 शेतकरी अर्जदारांना नुकसान भरपाई पोटी 40.71 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी 72 हजार 576 शेतकरी लाभार्थ्यांना ही रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईपोटी 40.9 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित नुकसान भरपाईची रक्कम 63 कोटी रुपये बाकी असून लवकरात लवकर ही रकम वाटप केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

परभणी जिल्ह्यातील 44 मंडळाचा अग्रीम पीक विमा रकमेसाठी समावेश केल्याबाबतचा प्रश्न डॉ.राहुल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते .

श्री देसाई म्हणाले,परभणी जिल्ह्यात सलग 21 दिवस पावसाचा खंड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असूनही प्रशासनाने केवळ आठ मंडळाचाच अग्रीम रकमेसाठी समावेश केला असून उर्वरित 44 मंडळाचा अग्रीम रकमेसाठी समावेश करण्यात आल्या नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरीप हंगाम 2022 मधील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंतर्गत पावसातील तीन आठवडे व त्यापेक्षा जास्त पावसाचा खंड नसल्यामुळे या 44 महसूल मंडळामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत सात वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित नसल्याने अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पर्जन्यमापक यंत्रात त्रुटी  असल्याबाबत महसूल व कृषी विभागाला सूचना करून या यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.   या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश वरपूडकर, प्राजक्त तनपुरे यांनी घेतला होता.

0000

प्रवीण भुरके/ससं/