पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि. २९ : “जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल”, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य भास्करराव जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले, “पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्याचा राज्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत फेरसादरीकरणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रारुप अधिसूचनेत २,१३३ गावांपैकी २,१११ गावे अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करणे, विभाजनाने तयार झालेली ४२ गावे समाविष्ट करणे व २२ गावे वगळण्याबाबत राज्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती केली होती”.

“केंद्र सरकारतर्फे सहा जुलै २०२२ रोजी पुन:श्च याबाबतची प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामधील तरतुदी व समाविष्ट गावे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेप्रमाणेच आहेत. अधिसूचनेत एकूण २,१३३ गावांचा समावेश असून त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावे आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांसमवेत मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांचे मत जाणून घेण्यात येईल. त्यानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनास सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे”, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं. 

सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि.२९: “सफाई कामगारांच्या वारसांसाठी लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशींच्या सोबतच इतर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून, या समितीच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन लाभ दिले जातील,” असे  उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

या विषयावर सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, संजय गायकवाड, योगेश सागर, आशिष जयस्वाल आदिंनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “सफाई कामगार वारसांच्या विषयांशी निगडीत प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कामगार आयुक्त श्री. लाड आणि तत्कालीन सभापती श्री.पागे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसी शासनाने सन १९७५ ला स्वीकारल्या. त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. हे सर्व शासन निर्णय एकत्रित  करून लाड -पागे समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार सफाई कामगारांना शासकीय सेवेचा लाभ देण्याबरोबरच इतर विषयांवरचा अहवाल या उपसमितीमार्फत देण्यात येणार आहे.”

“ शासकीय सेवेचा लाभ देतांना सफाई कामगारांच्या वारसांच्या कामाचं स्वरूप कसे असेल? भरती प्रकिया कशी राबविता येईल? वेतन भत्ते काय असावेत? पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कामगारांच्या वारसांची नोंदणी करून घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी निवासस्थान देणे आदी सभागृहात सदस्यांनी सुचविलेल्या विषयांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे”, असे श्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

अर्चना शंभरकर/विसंअ

पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर दि.२९; “रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येईल”, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सदस्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार व अनधिकृत व्यवसायिक जाळ्यांचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य सर्वश्री महेश बालदी ,बच्चू कडू आदिंनी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत म्हणाले की “पणन संचालकांमार्फत या प्रकरणाची तीस दिवसात चौकशी केली जाईल. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इथे बांधलेल्या गाळ्यांचे कोणालाही वाटप करणार नाही.”

0000

अर्चना शंभरकर/विसंअ

हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. २९ : हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील रहिवाशी सन १९५० पासून वास्तव्यास आहेत की अनधिकृत अतिक्रमित आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

सदस्य संतोष बांगर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या जागेवर विकास आराखड्यात आरक्षण बदलले असेल तर तपासून इथल्या लोकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ