मुंबई, दि. 22 : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी  सर्व राज्यांतून आलेल्या सूचनांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक धोरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असे, केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.५ ते ७ जानेवारी २०२३ दरम्यान  देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांची 7 वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेची पूर्वतयारीसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत केंद्रीय सचिव श्री.पांडे बोलत होते. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय, नीती आयोग व १७ राज्यांचे प्रशासकीय अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी महाराष्ट्राने केलेल्या सादरीकरण सर्वसमावेशक असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच, या कार्यशाळेत राज्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुचविलेल्या महत्वाच्या मुद्दयांचा समावेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या परिषदेत करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी देशव्यापी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यास मदत होईल, असेही श्री.पांडे म्हणाले.

कार्यशाळेतील विचारमंथन दिशादर्शक

महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या अनुषंगाने आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत दिशादर्शक विचारमंथन झाल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के इतकी संख्या असलेल्या महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अनेक उपाययोजना सुचविल्या आहेत. महिलांचे शिक्षण, कौशल्य विकास, सामाजिक सुरक्षितता व आरोग्य विषयक बाबी या कार्यशाळेत होणाऱ्या विचारमंथनातून महिलांसाठी एक ठोस आणि सर्व समावेशक धोरण आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी राज्याच्या अनुषंगाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीच्या विविध उपाययोजनांबाबत सादरीकरण केले. यावेळी उपस्थित सर्व राज्यांनी महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजना आणि यामध्ये नव्याने महिला सक्षमीकरणासाठी समावेश करता येतील अशा सूचना या कार्यशाळेत केल्या.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण या विषयावरील 7व्या राष्ट्रीय परिषदेचे मुख्य राज्य (Lead State) म्हणून महाराष्ट्र राज्याला तर सह राज्य (Co – Lead State) म्हणून तामिळनाडू राज्याला मान मिळाला आहे.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (साप्रावि) नितीन गद्रे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन ननाटिया, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला, एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला बालविकास विभाग पंजाबच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन, तामिळनाडूचे संचालक एस.पी. कार्तिक, चंदीगडच्या सचिव निकिता पवार, दमण, दिव, दादरा नगर हवेली सचिव प्रियांका किशोर, गोव्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, हिमाचल प्रदेशच्या संचालक रुपाली ठाकूर, झारखंडचे सचिव के. एस.झा, मणिपूरचे सचिव पी. वै पही, मेघालयचे आयुक्त प्रवीण बक्षी, मिझोरामचे संचालक लाल लीन पुल, ओडिशाचे आयुक्त शुभा शर्मा, पाँडेचरी  चे सचिव सी.उदयपुर यावेळी उपस्थित होते.

०००००