मुंबई, दि. २८:- अंबरनाथ नगरपरिषदेला हस्तांतरित झालेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या जागा, तेथील शिक्षक आणि वेतन अनुदान याबाबत नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, यासह अंबरनाथ शहरातील विविध कामांचे विकास आराखडे, पुनर्विकास यासाठी आवश्यक तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

अंबरनाथ नगरपरिषदेशी निगडीत विविध विषयांच्या आढाव्याबाबत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली  सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमएमआरडीएचे सहआयुक्त विजय सुर्यवंशी, तसेच अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ, माजी नगराध्यक्ष अजय चौधरी आदी उपस्थित होते.

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या 18 शाळा अंबरनाथ नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित शाळा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे हस्तांतरण पूर्ण करण्याला शासनाने मान्यता दिली तसेच यासाठी लागणारा निधी नगरविकास विभागाकडून देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या शाळा शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत त्यांचे हस्तांतरण शासनाकडून केले जाईल, मात्र ज्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून उभारण्यात आलेल्या आहेत त्यांचे हस्तांतरण करताना जिल्हा परिषदेला निधी देऊनच हस्तांतरण प्रकिया पूर्ण होईल असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.

शिवाजीनगर येथील मार्केटचा पीपीपी तत्वावर पुनर्विकास

अंबरनाथमधील शिवाजीनगर मंडईचा पीपीपी तत्वावर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्विकासाच्या या 50 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अंबरनाथ शिवमंदिरालगतच्या प्रकाशनगरसाठी एसआरए योजना

अंबरनाथ शिव मंदिराचा विकास आराखडा आहे. या मंदिरालगतच्या प्रकाश नगरसाठी एसआरए योजना राबवून पुनर्वसन  करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या एसआरएसाठी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्तीचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाचा सॅटीस प्रकल्पात समावेश

अंबरनाथ रेल्वे स्थानक परिसरातील जुन्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाची जागा सॅटीस प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपरिषदेच्या ऑलिंपिक दर्जाच्या जलतरण तलावासाठी आवश्यक निधी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.