मुंबई,दि. ३ : ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना केवळ शासकीय योजनांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना सक्षम उद्योजक बनवण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि सर्वोत्कृष्ट योगदान देऊन काम करावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले.

मुंबईतील हॉटेल हयात येथे आयोजित ‘स्वयं सहाय्यता गट-बँक संलग्नता’ या राष्ट्रीय आढावा बैठकीच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय ग्रामीण विकास व दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल आणि महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासह देशभरातील वरिष्ठ अधिकारी, बँक व्यवस्थापक उपस्थित होते.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ६ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासनाने महिलांच्या अर्जांवर त्वरित कार्यवाही करून ‘मिशन मोड’वर काम करावे. देशातील ३ कोटी ‘लखपती दीदीं’चा टप्पा गाठणे तुलनेने सोपे होते; मात्र आता ६ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला ३० ते ५० हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या तळागाळातील महिलांना लखपती बनवावे लागेल .

​अनेकदा आधीच संपन्न असणाऱ्या भागांत बँका सहजासहजी कर्जवाटप करतात. मात्र ‘जिथे खरी गरिबी आहे, तिथे बँकांनी अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिलांना सर्वात जास्त अडचणी बँक पातळीवरच येतात, हे नमूद करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदीकरण करण्यावर भर दिला. तसेच, जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकांना अनेक खासगी बँकांचे प्रतिनिधी दांडी मारतात, अशी तक्रार आल्याचे सांगत त्यांनी खासगी बँकांच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली.

 नियमित आढावा आणि रोडमॅप

अनेक बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा दीड ते दोन पट कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करत मंत्र्यांनी पुढील वाटचालीसाठी प्रत्येक तीन महिन्यांनी व्हर्च्युअल आणि दर सहा महिन्यांनी प्रत्यक्ष आढावा बैठक होईल.  सर्व सूचनांचे पालन करत बचतगटातील महिलांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण याचा   मासिक, तिमाही आणि ६ महिन्यांच्या कालावधीने आढावा घेण्यात येईल.  यासाठी सर्वांनी वेळेत निश्चित उद्दिष्टे पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सूचित केले.

सर्व प्रमुख वित्तीय संस्थांचे मंथन

सकाळच्या सत्रात केंद्रीय मंत्र्यांनी बचत गटांच्या प्रतिनिधींशी व राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (SRLM) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पुणे आणि उत्तर प्रदेशातील प्रतिनिधींनी मांडलेल्या कर्ज मंजुरीतील अडथळ्यांची गंभीर दखल घेण्यात आली . आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करून बँकिंग प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणारे ठोस धोरण लागू केले जाईल. कर्ज मंजुरीत डिजिटल अडथळा ठरू नये म्हणून ‘जनसमर्थ पोर्टल’वरील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर केल्या जातील. तसेच लडाखसारख्या दुर्गम भागांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले .

समर्पित हेल्पलाइन

उमेद व डीएनवाय-एनआरएलएम मधील महिलांना बँकिंग प्रक्रिया, योजनांची माहिती आणि तक्रार निवारणासाठी एकाच छताखाली मार्गदर्शन मिळण्यासाठी लवकरच विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार आहे. या बैठकीत महिलांना उद्योग उभारणीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि जनसमर्थ पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विविध राज्यांचा सहभाग

महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांतील महिलांनी थेट केंद्रीय मंत्र्यांसमोर आपली गाऱ्हाणी मांडली. महिलांनी उद्योगासाठी आवश्यक बँक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या विलंब व नियमांच्या गुंतागुंतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विविध राज्यांच्या अभियान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘जनसमर्थ पोर्टल’ वापरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मांडल्या; तसेच लडाखसारख्या दुर्गम भागात काम करताना उद्भवणाऱ्या भौगोलिक आव्हानांवर चर्चा केली.

आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन

बँक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीचा सखोल अभ्यास केला जाईल. बँकांकडून महिलांना त्रास होऊ नये यासाठी आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून धोरणात्मक तोडगा काढला जाईल. तसेच राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत संपूर्ण अभियानाचा आढावा घेऊन महिलांनी मांडलेल्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी दिले. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हेच सरकारचे मुख्य ध्येय असून, देशात ६ कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी मिशन मोडवर काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील ६ कोटींच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्रात सध्या ५० लाख लखपती दीदी असून, राज्य शासनाने १ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ७२ हजार बचत गट व ३४ हजार ८८५ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत; नवीन बचत गट स्थापन करणे आणि बँक खाती उघडणे या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. बचत गटांचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास उत्तम आणि एनपीए अत्यंत कमी असल्याने बँकांनी महिला उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्र्यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आदिवासी बहुल भागात विशेष लक्ष देणे, महिलांचे डिजिटल व्यवहार नोंदवणे आणि लखपती दीदी उद्दिष्टपूर्तीसाठी महिलांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर  भर दिला. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सहसचिव अमित शुक्ला यांनी ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत ‘आर्थिक समावेशन २.०’, ‘बीसी सखी’ उपक्रम आणि वित्तीय साक्षरतेचा कृती आराखडा सादर केला. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे रूपांतर यशस्वी वैयक्तिक उद्योगांत करण्यासाठी सुलभ व जलद कर्जपुरवठा करण्यावर बैठकीत एकमुखाने सहमती दर्शवण्यात आली.

​या परिषदेत स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडियासह १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, आयसीआयसीआय, एचडीएफसीसह ४ खासगी बँका, ११ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) अध्यक्ष, विविध राज्यांच्या सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच आरबीआय, नाबार्ड, नीती आयोग, वित्तीय सेवा विभाग आणि पीएफआरडीएचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

वंदना थोरात/विसंअ