रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान देण्यासाठी परिवहन विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वर्षाची मुदतवाढ देऊन राज्यात आपणच ‘बिग बॉस’ असल्याचे दाखवून दिले आहे.
फडणवीस यांनी आपल्या अधिकारात घेतलेल्या या निर्णयामुळे या सक्तीसाठी आग्रही असलेले परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि शिवसेनेमध्ये अवसानघात झाल्याची भावना निर्माण होणेही साहजिकच आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला लागलेले राजकीय वळण पाहता, फडणवीस यांनी तूर्तास हा व्यावहारिक सुवर्णमध्य काढल्याचे दिसते. मात्र, हा निर्णय म्हणजे जणू आपला विजय आहे, असे मराठी बोलण्यास विरोध करणाऱ्यांनी समजू नये. सरकारप्रमाणेच मराठीभाषकांनीही आपापल्या पातळीवर सार्वजनिक ठिकाणी स्वत: कटाक्षाने मराठीतच बोलून इतरांकडेही त्यासाठी आग्रह धरला, तर कायदे-नियमांची सक्ती आणि त्यावरून वाद होणे टळेल व अधिक समन्वयाने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
खरे तर सन १९८९च्या मोटार वाहन नियमांमध्येच, महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना व्यावहारिक जुजबी मराठी आले पाहिजे, असा उल्लेख आहे. मात्र, अंमलबजावणीअभावी तो कागदावरच राहिला होता. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तो पोतडीतून बाहेर काढला. या निमित्ताने मराठी अस्मितेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्याची संधी त्यांच्या पक्षाला आपसूक मिळाली, तर सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अनेकांना संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याची प्रमाणपत्रे वाटून राजकीय आघाडीवर दोन पावले पुढेही टाकली होती. मात्र, आरटीओच्या कारवाईने विशेषतः मुंबई-ठाण्यातील टॅक्सी-रिक्षाचालकांमध्ये वादळ निर्माण झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर फडणवीस यांनी ही कारवाई वर्षभर लांबणीवर टाकली.
काही जण ‘मराठी शिकणार नाही,’ असा मुजोर पवित्रा घेत असले तरी काही संघटनांनी त्याबाबत मांडलेल्या अडचणीही विचार करण्यासारख्या आहेत. हातावर पोट असलेल्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या या संदर्भातील प्रश्नांवर नक्कीच तोडगा काढता येईल. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचीही गणिते या सगळ्यामागे आहेत. अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगीचोरीच्या आरोपांमुळे तेथील योगी आदित्यनाथ यांचे भाजप सरकार बचावात्मक पवित्र्यात आहे; त्यातच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी मुंबईत अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर दडपशाही होत असल्याचा आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे सरकार त्याबाबत काहीच करत नसल्याचा आरोप केला होता. मनसेनेही या प्रकरणी धडा शिकवण्याचा इशारा दिला होता; त्या पार्श्वभूमीवर काही अनुचित घडून विरोधकांना आयते कोलीत मिळून भाजपची अधिक अडचण होऊ नये, म्हणून त्यास स्थगिती मिळाली आहे.
भाजपच्या नेत्याच्या पुढाकाराने ही बैठक होणे आणि नंतर सरनाईक यांनी हा निर्णय विभागाचा नसून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांमध्ये घेतल्याचे सूचित करणे हे राजकारणाला साजेसेच आहे. दुसरीकडे या विषयावरून उच्च न्यायालयातही मंथन सुरू होणार आहे.
मराठी शिकण्याची सक्ती, हे समानतेचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार आणि जगण्याच्या घटनात्मक मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगून काही जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. खरे तर आपण जेथे रोजगार मिळवतो, तेथील भाषा जुजबी प्रमाणात का होईना, शिकणे ही संबंधित व्यवसायाचीही गरज आहे. त्यामुळे अमराठी नागरिकांनी ही भाषा शिकण्यासाठी स्वत:च पुढाकार घेतला पाहिजे. दुसरीकडे सरकार किंवा समर्थकांनीही मराठी लादण्याची भूमिका घेण्याचीही गरज नाही. मराठीसक्ती फक्त गोरगरीब रिक्षा-टॅक्सीचालकांपुरती मर्यादित राहू नये, सार्वजनिक ठिकाणी प्रतिष्ठित(व्हाइट कॉलर) मंडळींकडेही मराठीतच बोलण्याचा आग्रह प्रत्येक मराठीजनाने धरला पाहिजे. राजकीय फायद्यातोट्याच्या पलीकडे जाऊन सलोख्याने हा प्रश्न मार्गी लागावा.