म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : मंत्रालयातील कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि प्रशासकीय नियमांनुसार चालावे, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्रालयातील मंत्री कार्यालये आणि विविध विभागांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्याचे निर्देश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात मंत्रालयातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत. मंत्रालय हे राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालय असल्याने येथील कामकाज कायदेशीर, पारदर्शक आणि प्रस्थापित नियमांच्या चौकटीत होणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यास शासनाच्या लोकाभिमुख योजना आणि कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते. मात्र, मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शासकीय कामकाजावर होतो, असे शासनाने नमूद केले आहे.

शासन निर्णयानुसार मंत्रिपरिषदेच्या सदस्यांना अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्त्या करणे तसेच करार पद्धतीने निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती आहे. मात्र, या कार्यपद्धतीचे पालन न करता मंत्री व मंत्रालयीन विभागांमध्ये बाहेरील कार्यालयांतून प्रतिनियुक्तीवर, उसनवारीवर, मौखिक आदेशाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

मंत्रालय प्रवेशपत्र रद्द होणार

नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त्या रद्द झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन प्रवेशपत्र, फेस रीडिंग आणि उपस्थितीची सुविधा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर संबंधितांना मंत्रालयात प्रवेश करता येणार नाही.

Crime News : गोदावरीत उडी, इंजिनिअर आजोबा-आजी-आईच्या आयुष्याची अखेर, नातू बचावला; शाळेतील रायफल शूटिंग कोचला अटक

मूळ कार्यालयात रुजू न झाल्यास वेतन बंद

मंत्रालयातील मंत्री कार्यालये आणि मंत्रालयीन विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या उसनवारी, मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्या तत्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्याची कार्यवाही १० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा अहवाल संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करायचा आहे. संबंधित कर्मचारी मूळ कार्यालयात रुजू न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

सदस्यांना अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्त्या करणे तसेच करार पद्धतीने निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती आहे. मात्र, या कार्यपद्धतीचे पालन न करता मंत्री व मंत्रालयीन विभागांमध्ये बाहेरील कार्यालयांतून प्रतिनियुक्तीवर, उसनवारीवर किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

विशेष म्हणजे डॉक्टर, लघुलेखक, शिक्षक, अभियंते आदी तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती झाल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयीन कामकाजाचा आवश्यक अनुभव किंवा प्रशिक्षण नसल्याने प्रशासकीय कार्यप्रणालीत अडथळे निर्माण होतात. उसनवारी किंवा मौखिक तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे संबंधित मूळ विभागातील पदे रिक्त राहण्याची समस्या निर्माण होते. शिवाय, मूळ विभागाने दिलेले प्रशिक्षणही अशा परिस्थितीत वाया जाते, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

Pune News : सुट्टी काढली, पत्रिकाही छापल्या; पुण्यातील महिला पोलिसांचा समलिंगी विवाह रद्द, अचानक लागलेल्या ब्रेकमागील कारणांची चर्चाशासनामार्फत काही संवर्ग किंवा पदे कालबाह्य अथवा ‘डायिंग कॅडर’ करण्यात आली असल्यास त्या संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने मुदतवाढ देण्याची पद्धत अयोग्य असल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रालयीन संवर्गाच्या प्रभावी मनुष्यबळ व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.