रिक्षा किंवा टॅक्सीमध्ये बसणाऱ्या प्रवाशांशी मराठी भाषेतून संवाद साधता यावा यादृष्टीने राज्य सरकारने रिक्षा, टॅक्सी तसेच कॅब चालकांना १ मे ते १५ ऑगस्टपर्यंतचा अवधी दिला होता. तसेच एक हजार ८०० शिक्षक नियुक्त करून मराठीचे वर्गही सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर, १२ ऑगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. त्यानुसार, मराठी भाषेचे किमान ज्ञान प्राप्त न केलेल्या चालकांना सध्या केवळ एक महिन्याची नोटीस दिली जात आहे. त्यानंतर कठोर कारवाई होणार आहे.

Mahalaxmi Papamani : साडीत 30 ते 40 लाख खोचून फिरायची, 90 च्या काळातील मुंबईतील मादक पदार्थ तस्करांची महाराणी कोण होती?या पार्श्वभूमीवर, ‘या नियमाची अंमलबजावणी केल्यास लाखो गरीब व परराज्यांतून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या चालकांचे बॅज निलंबित होऊन त्यांचे परवाने रद्द होण्याची शक्यता आहे. अशा कारवाईमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येईल. पर्यायाने राज्यातील सुमारे नऊ लाख ६५ हजार चालकांना त्रास सहन करावा लागू शकतो’, असा दावा मोहम्मद कासिम अहमद यांनी ॲड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत केला आहे.

Devendra Fadnavis: वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे वाद, फडणवीसांनी महायुतीच्या बैठकीत नेत्यांचे कान टोचले; शिंदे, सुनेत्रा पवारांसमोर काय म्हणाले?याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?

‘मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करणारा हा नियम राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ अंतर्गत असलेला समानतेचा हक्क, अनुच्छेद १९ अंतर्गतचा व्यापार व व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आणि अनुच्छेद २१ अन्वये जीवन जगण्याचा हक्क या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, मोटार वाहन कायद्यात वाहन चालवण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी कोणत्याही भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्याची तरतूद नाही. चालकाला कोणत्याही भाषेचे कार्यक्षम ज्ञान असावे, ही पात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. तसेच, बॅज देण्यासाठी किंवा परमिटसाठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचाही अधिकार नाही.