शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ स्थानिक उद्योजकांना मिळवून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणली जात असून, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 80 हजार नोंदणी झाल्या आहेत. गुंतवणुकीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, वित्तपुरवठा, अनुदान व पात्रता याबाबत उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. विविध सामंजस्य करारांची प्रक्रिया एक खिडकी पद्धतीने सुलभ करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणी गुंतवणूक परिषदेला शुभेच्छा दिल्या. जिल्ह्यातील उपलब्ध साधनसंपत्ती, अकुशल मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊन स्थानिक पातळीवरच कौशल्य विकसित करण्यात येईल आणि उद्योगांसाठी असलेल्या संधींचा उपयोग करून अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल. असे  पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या परिषदेमध्ये बोलताना पालकमंत्री म्हणाल्या की, भविष्यातील ऊर्जेची गरज ओळखून येथे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला पोषक व भौगोलिकदृष्ट्या योग्य वातावरण आहे. देशात महाराष्ट्र सौरऊर्जा निर्म‍ितीमध्ये अग्रेसर असून परभणीचेही योगदान आवश्यक राहणार आहे. तसेच परभणी जिल्ह्यात तेलबिया उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेत असून, त्यावर प्रक्रिया करून स्थानिक पातळीवरच रोजगार निर्मिती होणार आहे. परभणीत अकुशल मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणार आहोत. या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीतून येथे नवनवीन प्रक्रिया उद्योग उभारायचे आहेत. त्यामुळे साहजिकच उत्पादनाचे मूल्यवर्धन करून त्यातून जगाचे मार्केट काबीज करायचे असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी येथे शोध, नवोपक्रम, उष्मायन आणि प्रशिक्षण केंद्र अर्थात सीआयआयआयटी उभे करत मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच परभणी येथे नव्या नियोजन भवन उभारणीसोबतच आता नवे उद्योगभवनही उभारणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी उपस्थित उद्योजकांना दिली. त्यामुळे येथे उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच खिडकीतून देत ईज ऑफ डुईंग बिजनेस धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील उद्योगभवनातून उद्योग उभारणीसाठी वारंवार आढावा बैठका घेऊन चालना देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणीत Integrated CBG Cluster आणि Waste-to-Wealth Industries उभारण्याचा संकल्प

परभणीत महाराष्ट्रातील पहिला Integrated CBG Cluster उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे मागणी केली आहे. हा प्रकल्प परभणीच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील. कृषी अवशेष, Pressmud, Napier Grass, गोबर व जैविक कचऱ्यापासून CBG आणि सेंद्रिय खत निर्मितीद्वारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. CBG सोबतच परभणीत Waste-to-Wealth आधारित विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन कचऱ्याचे ऊर्जा, रोजगार आणि संपत्तीत रूपांतर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी, FPO, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि शासन यांना एकत्र आणून परभणीला Green Energy व Waste-to-Wealth Industries चे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार रामराव वडकुते यांनी परभणी गुंतवणूक परिषद आयोजित केल्याबद्दल पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे अभिनंदन करून परराज्यातील काही गुंतवणूकदार येथे गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचे सांगून उपस्थितांना समायोचित मार्गदर्शन केले.

जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी परभणीच्या विकासासाठी सकारात्मक विचारांची गरज असल्याचे सांगून गुंतवणूकदार, उद्योजक, युवक आणि महिलांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पुढील पाच वर्षांत परभणीला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प करावा. असे सांगून, पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन नव्या तंत्रज्ञानाचा, नव्या व्यवसाय संकल्पनांचा आणि आधुनिक उद्योगांचा स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच कृषी हे परभणीचे प्रमुख सामर्थ्य आहे, शेतातून कंपनी ते जागतिक बाजारपेठेत उत्पादन उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असावे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांची मोठी क्षमता, उद्योगांना पायाभूत सुविधांची जोड, गोदाम व कोल्ड स्टोरेजची गरज, पर्यटन क्षेत्राला, युवकांसाठी रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी, महिलांचा उद्योग क्षेत्रातील सहभाग व स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेसह विविध विषयावर त्यांनी नी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

उद्योजक निलेश त्रिभुवन म्हणाले की, या परिषदेच्या माध्यमातून शेळीपालन व्यवसायात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करणार असून, परभणी येथील युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

सुषमा मोरधानिया यांनी, ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या माध्यमातून वसमतच्या हळदीच्या धर्तीवर परभणीकरांनी आपले उत्पादनाचे भौगालिक मानांकन मिळवत बाजारपेठ काबीज करण्याचे आवाहन केले. तसेच बलस्थाने आणि कमतरता यांचे योग्य नियोजन करून बलस्थानातून ओळख निर्माण करताना कमतरता कमी करण्यावर भर दिला. जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास करून त्याला अनुरूप उत्पादन आणि मार्केटिंगसह ई-बाजारपेठेतही नोंदणी करण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.

उद्योजक सुनील घैसासी यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात भविष्यात सुमारे ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा मानस व्यक्त केला. तर धीरेन गिलानी यांनी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रात आगामी पाच वर्षांत सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची माहिती दिली. या माध्यमातून सुमारे १० हजार स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मेसर्स पालवी अँग्री कंपनीचे नितीन इंगोले यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात ७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरू करण्याची माहिती दिली.

मराठवाडा दलित इंडस्ट्री चेंबर्स अँड कॉमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणुकीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे सांगितले. परभणीतील मेहनती शेतकरी, उपलब्ध संसाधने आणि पूरक व्यवसायांच्या संधी यामुळे जिल्ह्यात उद्योगवाढीस मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

परिषदेमुळे परभणी जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षमता, कृषीआधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, ई-कॉमर्स आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधींना व्यापक व्यासपीठ मिळाले असल्याची भावना उपस्थित उद्योजकांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुनील मोडक, श्रीकांत मानोलीकर यांनी केले तर आभार अनुप शुक्ला यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी रंगनाथ सोळंकी, सी.ए. श्याम धूत आणि पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

0000