तसेच जमीन मालकांना भरपाईची उर्वरित रक्कम देण्याचा आदेशही नुकताच दिला आहे. त्याप्रमाणे तीन सप्टेंबरपर्यंत ती रक्कम जमा करण्याची सिडकोची हमीही न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवली आहे.

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंना 10-15 वर्ष तर FDA मध्ये ठेवू शकत नाही, योगेश कदमांची खंत, आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चांवर मोठं भाष्यआसूडगाव सर्वेक्षण क्रमांक ५९/८ येथील ३७ हजार २३० चौ. मी. जमिनीचे मूळ मालक गंगाधर विष्णू पुराणिक यांच्या निधनानंतर त्यांच्या तीन मुलांची नावे त्या जमिनीवर लागली होती. त्यापैकी आनंद यांचे चिरंजीव रणजित यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध केला होता; तर गंगाधर यांचे दोन चिरंजीव अशोक व अतुल यांची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून उर्वरित भरपाई देण्याची मागणी होती. यावरून न्यायालयीन वाद सुरू राहिले. तसेच कोर्ट रीसिव्हर असताना भूसंपादन अधिकाऱ्याने भरपाईची रक्कम दिल्याचा आरोप रणजीत यांनी केला. मात्र, न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या संपूर्ण वादाबाबत सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी स्पष्ट निर्णय दिला होता.

‘कोर्ट रीसिव्हरच्या ताब्यातून जमीन मुक्त झाल्याचे एकल न्यायमूर्तींच्या २० जानेवारी २००३ रोजीच्याच आदेशाने स्पष्ट झाले होते आणि ३० जून २०१८ रोजी जमिनीचा ताबा सरकारकडे देण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट रीसिव्हरच्या ताब्यात जमीन असताना भरपाई दिल्याच्या आरोपांत तथ्य नाही’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

Mumbai Crime : आईला अन् तरुणीला अश्लील Video पाठवले, लेकीची माऊलीला शेवटची व्हॉट्सॲप रेकॉर्डिंग; मुंबईतल्या तरुणीनं लोकलमध्ये आयुष्य संपवलंइतकेच नव्हे तर, ‘रणजित यांनी लोकायुक्त, महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्यासह विविध प्राधिकरणांकडे तक्रारी केल्या. परिणामी अंमलबजावणीत अडथळे आले. त्यांनी निरर्थक याचिकाही केल्या’, असे निरीक्षण नोंदवून अशोक व अतुल पुराणिक यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही त्या खंडपीठाने रणजित यांना दिला होता.

हे प्रकरण नंतर रणजित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेले. मात्र, त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. तर, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील आपले अपील मागे घेऊन उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका केली. ती याचिकाही फेटाळण्यात आली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले नसल्याच्या कारणाखाली अशोक पुराणिक व अन्य काहींनी ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांच्यामार्फत सरकार व सिडकोविरोधात अवमान याचिका केली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्यानंतर अखेर उर्वरित भरपाईची रक्कम जमा करण्याची हमी सिडकोने दिली.

Mumbai Building Collapse: मुंबईत घरांची पडझड नित्याचीच; साडेपाच वर्षांत 1175 घटना, 76 जणांचा करुण अंतचौकशीचा अहवाल देण्याचाही आदेश
‘या भूसंपादन प्रक्रियेतील गोंधळाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना यापूर्वी दिले होते. तरीही त्याची माहिती सादर करण्यात आलेली नाही’, असेही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले.