• मुंबई वॉटर मेट्रो, दिघी ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर, रेडिओ क्लब, मांडवा जेट्टीसह विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना येणार गती

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, जलवाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देणे, बंदरे व जेट्टींच्या सुविधा आधुनिक करणे तसेच किनारी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकासही संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

मंडळाच्या मालमत्ता आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून महसूलवाढीचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. विविध ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या जागांचा नियोजनबद्ध वापर, भाडेतत्त्वावरील सुविधा आणि इतर महसूलवर्धक उपक्रमांमधून मंडळाची आर्थिक क्षमता मजबूत कराव्यात. सागरी मंडळाला आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. महसूल वाढीसाठी नवीन योजनांचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राणे यांनी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई वॉटर मेट्रो जलवाहतूक प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. जलमार्गाचा अधिकाधिक वापर करून मुंबई आणि एमएमआरमधील वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. निविदा प्रक्रिया नियमबद्ध, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी केल्या.

दिघी येथे ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर

रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. २० ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे, उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मुंबईतील रेडिओ क्लबच्या कामाला गती

मुंबई येथील रेडिओ क्लबच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली. संबंधित कामे नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मुंबईतील किनारी परिसराच्या विकासामध्ये अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या पायाभूत सुविधांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

सतकोंडी येथे गोवा शिपयार्ड प्रकल्पासाठी जोडरस्ता व भूसंपादन

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सतकोंडी येथे गोवा शिपयार्ड प्रकल्पासाठी आवश्यक जोडरस्ता उपलब्ध करून देणे तसेच आवश्यक भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाच्या दळणवळण सुविधांना गती देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असून, आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

मांडवा पॅसेंजर जेट्टीची दुरुस्ती व मजबुतीकरण

रायगड जिल्ह्यातील मांडवा पॅसेंजर जेट्टीच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वाढती प्रवासी वाहतूक लक्षात घेऊन जेट्टीची कामे व्यवस्थित, दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मांडवा परिसरातील जलवाहतूक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने या सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन कामाच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांद्रा बँडस्टॅन्डचा सर्वांगीण विकास

मुंबईतील बांद्रा बँडस्टॅन्डच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. याठिकाणी नागरिक व पर्यटकांसाठी उद्यान, बेंचेस, अ‍ॅम्पिथिएटर आणि आवश्यक सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुविधा आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली. किनारी पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बांद्रा बँडस्टॅन्डचा परिसर अधिक सुशोभित, सुरक्षित आणि नागरिकांसाठी सुविधायुक्त करण्याच्या दृष्टीने या कामांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सागरी मंडळाच्या जमिनीवर स्टॉल उभारणीला मान्यता

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मालकीच्या जमिनींचा प्रभावी वापर करून स्टॉल भाडेतत्त्वावर देण्यास तसेच स्टॉल उभारणीस मान्यता देण्यात आली. स्थानिक व्यावसायिकांना संधी उपलब्ध करून देतानाच मंडळाच्या महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. स्टॉल उभारणी आणि भाडेपट्टा प्रक्रियेत पारदर्शकता व नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या विविध प्रलंबित व प्रस्तावित कामांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. कामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, मंजूर प्रकल्पांची निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी आणि प्रत्यक्ष कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

महाराष्ट्राची विस्तीर्ण किनारपट्टी आणि सागरी साधनसंपत्ती राज्याच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे माध्यम बनविण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. जलवाहतूक, जहाजबांधणी, बंदर विकास आणि किनारी पर्यटनाला एकत्रित चालना देणाऱ्या या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा आणि गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, वित्त विभागाचे उपसचिव सुनील शिंदे यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.