मुंबई, दि. १२ : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यक्षेत्रातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक, सुरक्षित आणि कागदरहित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘ई-ऑफिस प्रणाली’चे लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, सहासंचालक डॉ.अर्चना बोऱ्हाडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, या प्रणालीमुळे राज्यातील १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज डिजिटल माध्यमातून अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, उच्च शिक्षण संचालनालय तसेच मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सुलभ होणार आहेत. शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून कामकाज गतिमान करणे, दस्तऐवज व माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद व परिणामकारक करणे हा या प्रणालीमागील प्रमुख उद्देश आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यक्षेत्रात कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि समाजकार्य आदी विविध शाखांची एकूण १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमधून संबंधित विभागीय कार्यालये आणि मंत्रालयाशी मोठ्या प्रमाणावर पत्रव्यवहार व प्रशासकीय कामकाज केले जाते. पारंपरिक पद्धतीमध्ये कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, टपालाद्वारे पत्रव्यवहार, कागदपत्रांची हाताळणी आणि फाईलच्या पाठपुराव्यासाठी लागणारा वेळ, मनुष्यबळ व खर्च यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेला विलंब होतो. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे या अडचणी दूर होऊन कामकाजाला डिजिटल गती मिळणार आहे.असेही मंत्री चंद्रकातदादा पाटील यांनी सांगितले.

या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र ई-ऑफिस उपलब्ध करून देण्यात आले असून ते संबंधित महाविद्यालयाच्या नावाने कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाचे ई-ऑफिस ‘सेवार्थ आयडी’शी संलग्न करण्यात आले आहे. त्यामुळे ई-फाईल, ई-टपाल, पत्रव्यवहार, प्रस्ताव, अहवाल आणि परिपत्रक यांचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येणार आहे. ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालय, मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अशा सर्व स्तरांवरील पत्रव्यवहार डिजिटल माध्यमातून जोडला जाणार आहे. महाविद्यालयाचे नाव किंवा सेवार्थ आयडी शोध निकष म्हणून वापरून संबंधित ई-टपाल, पत्र, प्रस्ताव, अहवाल अथवा परिपत्रक सहजपणे शोधता येणार आहे.

या प्रणालीमुळे महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रियांचे डिजिटल रूपांतर होऊन पेपरलेस कार्यसंस्कृतीला चालना, कार्यक्षमता वाढ, फाईल नोंदींची तात्काळ उपलब्धता, कालबद्ध कार्यवाही, दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन आणि माहितीचा शोध व वापर अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच प्रशासकीय कामकाजातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी वाढण्यास मदत होणार आहे. ई-ऑफिसमुळे टपाल, स्कॅनिंग, कागदपत्रे आणि इतर आनुषंगिक खर्चात बचत होऊन पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत प्रशासनाला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर फाईलच्या हालचालींचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन होत असल्याने निर्णय प्रक्रियेला अधिक वेग मिळणार आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक गतिमान, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ